पॉलीहाउस सब्सिडी में कटौती के खिलाफ 10 राज्यों के किसानों का विरोध
NHB से सहायता बहाली, लंबित मंजूरियों के निपटारे और पुराने मामलों को पुराने नियमों से पूरा करने की मांग
राष्ट्र संवाद संवाददाता
लखनऊ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की पॉलीहाउस योजना में सहायता राशि में कटौती और नए पात्रता नियमों के विरोध में 10 राज्यों के किसानों व उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जून 2026 से नई जीओसी जारी नहीं होने और नए आवेदन बंद होने से किसान, निर्माता व आपूर्तिकर्ता प्रभावित हो रहे हैं।
अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, चेन्नई, पुणे और नाशिक में NHB कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन कर किसानों ने 21 अगस्त के सर्कुलर को वापस लेने और सामान्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत सहायता बहाल करने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं NHB के पदेन उपाध्यक्ष भागीरथ चौधरी के खीरा फार्म से जुड़े करीब 99 लाख रुपये की सब्सिडी के मामले का भी उल्लेख किया गया। किसानों ने सवाल उठाया कि इस मामले के बाद हुए नीतिगत बदलावों का आर्थिक बोझ अन्य किसानों पर क्यों पड़े।
किसानों के अनुसार अगस्त के संशोधनों में सहायता 50 से घटाकर 35 प्रतिशत की गई है। उन्होंने पुराने पात्र मामलों को पुराने नियमों से निपटाने, लंबित मंजूरियों का शीघ्र निस्तारण, पॉलीहाउस सामग्री पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने और योजना के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की मांग की है। NHB और कृषि मंत्रालय से सात दिन में लिखित जवाब मांगा गया है।
