नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केबिनेट की बैठक में आज बुधवार 3 जुलाई को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिसमें किसानों को भी कई राहत दी गई है. धान के समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 85 रुपए सहित कई अनाजों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है. साथ ही लेबर रिफॉर्म में आगे बढ़ते हुए 44 अलग-अलग लेबर कानून को मर्ज करने का निर्णय लिया गया.
मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इनमें सबसे अहम फैसला धान समेत 13 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि रही. धान के समर्थन मूल्य में 85 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. इसके बाद धान की एमएसपी बढ़कर 1,835 प्रति क्विंटल कर दी गई है. धान के अलावा 13 अन्य अनाजों की एएसपी भी बढ़ाई गई है, जिनमें मक्का, बाजरा, मूंगफली और अरहर शामिल हैं.
44 अलग-अलग लेबर कानून होंगे मर्ज
कैबिनेट मीट में वेज कोड बिल को किया मंजूरी देते हुए लेबर रिफॉर्म के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया गया है. 44 अलग-अलग लेबर कानूनों में बदलाव के साथ इन्हें एक में मिलाने का निर्णय लिया गया है. अब रेलवे और माइंस समेत चुनिंदा सेक्टर के लिए केंद्र सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार होगा. हर 5 साल पर इस न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जाएगी.
एसीए बनाने का फैसला मंजूर
कैबिनेट की इस बैठक में आर्बिट्रेशन एंड कौंसिल एक्ट (एसीए) 2019 में बदलाव के लिए एक बिल को भी मंजूरी दे दी गई है जिसमें विवादों के निपटारे में मध्यस्था को बढ़ावा देने के लिए आर्बिट्रेशन कौंसिल एक्ट (एसीए) बनाने का प्रस्ताव है.
लीज पर दिए जाएंगे 3 एयरपोर्ट
देश के 3 एयरपोर्ट-अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलूरु को लीज पर देने का फैसला लिया गया है. अब यह तीनों एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर लीज पर मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए देने का प्रस्ताव है.
