राष्ट्र संवाद संवाददाता
पोटका। मुखिया संघ पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पंचायती राज विभाग झारखंड की निदेशक श्रीमती बी. माहेश्वरी से मुलाकात कर पंचायतों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक महोदया को अवगत कराया कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला है। पंचायत जनप्रतिनिधि गांवों में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा ग्रामीण जनता की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद पंचायत स्तर पर कई प्रशासनिक, वित्तीय एवं संरचनात्मक समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता है।
मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गईं:
पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि जल्द पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए।
15वें वित्त आयोग की राशि समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में पंचायतों को दी जाए।
पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
आंगनबाड़ी भवन एवं जलमीनार की मरम्मत के लिए विशेष राशि की व्यवस्था की जाए।
पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना की जाए।
सड़क एवं PCC निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति एवं बजट सीमा बढ़ाई जाए।
पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय प्रदान किया जाए।
पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए मेडिकल सुविधा / स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाए।
विकास कार्यों की पारदर्शिता और त्वरित भुगतान के लिए MB Book पंचायत स्तर से निर्गत करने का अधिकार दिया जाए।
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर एवं प्रमाणन प्रणाली लागू की जाए।
PESA, पंचायत सहायक एवं नेत्री अभियान के अंतर्गत हुए प्रशिक्षण के भुगतान में अनियमितताओं की जांच कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर निदेशक महोदया ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जिला महासचिव श्रीमती अनिता मुर्मू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष श्री राकेश चंद्र मुर्मू, उपाध्यक्ष श्रीमती सुमी केराय, सींगों मुर्मू, जोबा मार्डी, सुमन सिरका, बसंती गुप्ता, धनमुनि मार्डी सहित सरायकेला-खरसावां जिले से संगीता कुमारी, सिनी गगराई एवं सुनीता तापे आदि उपस्थित थे।
मुखिया संघ ने उम्मीद जताई कि पंचायतों को सशक्त बनाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए विभाग द्वारा जल्द सकारात्मक पहल की जाएगी।
