
लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
जादूगोड़ा। जादूगोड़ा डैम का जलस्तर घटते ही बालू के अवैध कारोबारियों की सक्रियता बढ़ गई है। डैम के बीच का हिस्सा रेतीले मैदान में तब्दील होने के बाद दिनभर बालू उठाव का खेल चल रहा है। वहीं भाटिन गांव के सामने गुर्रा नदी में सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का अवैध भंडारण किए जाने की बात सामने आ रही है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, नदी से बोरा, बाल्टी और अन्य उपकरणों के जरिए बालू निकालकर किनारे पर जमा किया जा रहा है। बाद में ट्रैक्टरों के माध्यम से इसकी बिक्री की जा रही है। आरोप है कि यह पूरा कारोबार बिना वैध लीज, रॉयल्टी और चालान के संचालित हो रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।
बताया जा रहा है कि मजदूरों से 500 से 800 रुपये प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू उठवाकर बाजार में 2500 से 3500 रुपये प्रति ट्रैक्टर तक बेचा जा रहा है। हालांकि, इस कारोबार और भंडारण की वैधता की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
डैम के अस्तित्व पर मंडराया खतरा
ग्रामीणों का कहना है कि बड़े पैमाने पर बालू उठाव से नदी का प्राकृतिक स्वरूप और डैम की संरचना प्रभावित हो सकती है। डैम स्थानीय लोगों के लिए सिंचाई और जलापूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में लगातार अवैध खनन भविष्य में गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है।
सुबह तीन बजे से ट्रैक्टरों का शोर, ग्रामीण परेशान
बालू ढोने वाले ट्रैक्टरों की आवाजाही सुबह तीन से चार बजे ही शुरू हो जाती है। इससे बुजुर्गों, हृदय रोगियों और बच्चों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने धूल प्रदूषण, सड़क पर असुरक्षित आवाजाही और रात की नींद प्रभावित होने की भी शिकायत की है। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने खनन विभाग और जिला प्रशासन से जादूगोड़ा डैम एवं गुर्रा नदी में तत्काल छापेमारी करने, अवैध बालू का भंडारण जब्त करने, ट्रैक्टरों की जांच और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि सरकारी राजस्व और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के इन आरोपों पर प्रशासन कब कार्रवाई करता है।
*बॉक्स आइटम रंगीन*
500-800 रुपये में उठाव, बाजार में 3500 तक बिक्री!
जादूगोड़ा डैम और गुर्रा नदी से बालू उठाव के कारोबार में मोटे मुनाफे का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर मजदूरों से 500 से 800 रुपये प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू उठवाया जाता है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 2500 से 3500 रुपये तक बताई जा रही है। यदि बिना वैध लीज, रॉयल्टी और चालान के यह कारोबार संचालित हो रहा है तो यह सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का गंभीर मामला है। ऐसे में खनन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आखिर नदी से बालू उठाव और सैकड़ों ट्रैक्टर के भंडारण की जानकारी संबंधित विभाग को क्यों नहीं है? प्रशासनिक जांच से ही पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा।

