लेकिन 18-20 साल से जमे प्रवीण पाल और राजेश यादव पर नहीं चली तबादला नीति की कैंची, कर्मचारियों में उबाल, 15 दिन में धरने की चेतावनी
राष्ट्र संवाद जादूगोड़ा
जादूगोड़ा | यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) में तबादलों को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। प्रबंधन ने 10 नवंबर 2026 को कॉरपोरेट कार्यालय, जादूगोड़ा से कार्यालय आदेश संख्या यूसीआईएल/362/सीओआरपी जारी कर 22 अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। लेकिन इस पूरी सूची में दो ऐसे नाम गायब हैं, जिनको लेकर अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है – मुख्य नियंत्रक (भंडार एवं क्रय) प्रवीण पाल और मुख्य अधीक्षक (मिल यांत्रिकी) राजेश यादव।
कर्मचारियों का आरोप है कि ये दोनों अधिकारी पिछले करीब 18 से 20 वर्षों से जादूगोड़ा में ही जमे हुए हैं, फिर भी तबादला नीति की कैंची इन पर नहीं चली।
*किसका कहां हुआ तबादला?*
जारी आदेश में क्रमांक 1 से 23 तक अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इनमें 22 अधिकारियों का एक इकाई से दूसरी इकाई में तबादला किया गया है, जबकि डीजीएम (विधि) वेंकट सुरेश मारुवाडा का पदस्थापन जादूगोड़ा में ही बरकरार रखा गया है।
इस फेरबदल में जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडीह, बांदुहुरांग और तुम्मलापल्ले के अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है।
*फिर प्रवीण पाल और राजेश यादव क्यों बचे?*
कर्मचारियों का कहना है कि जब 22 अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है, तो 18-20 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों पर तबादला नीति क्यों लागू नहीं हुई?
प्रवीण पाल भंडार एवं क्रय जैसे सबसे संवेदनशील विभाग में मुख्य नियंत्रक हैं। यह विभाग करोड़ों रुपये की खरीद से जुड़ा है। राजेश यादव मिल यांत्रिकी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में मुख्य अधीक्षक हैं।
कर्मचारियों का सवाल है – क्या रोटेशन पॉलिसी सिर्फ छोटे अधिकारियों के लिए है? क्या बड़े और प्रभावशाली अधिकारियों के लिए कोई नियम नहीं है? अगर लंबे समय तक एक ही जगह रहने से भ्रष्टाचार और मिलीभगत का खतरा बढ़ता है, तो इन दोनों को क्यों छूट दी गई?
*नोडल अधिकारी और उप प्रबंधक पर भी नजर*
इस खबर के बाद अब सबकी नजर नोडल अधिकारी और उप प्रबंधक के मामले पर भी लगी हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि कई ऐसे पद हैं, जहां लंबे समय से एक ही अधिकारी जमे हुए हैं। इस संबंध में जब यूसीआईएल के अधिकारियों से टेलीफोनिक संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। नोडल अधिकारी के मामले में भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन को इस पर खुलकर जवाब देना चाहिए कि नोडल अधिकारी और उप प्रबंधक स्तर के अधिकारियों पर रोटेशन पॉलिसी कब लागू होगी।
*मुंह देखकर तबादला करने का आरोप*
कई अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यूसीआईएल में तबादला पारदर्शिता से नहीं, बल्कि मुंह देखकर किया जाता है। जिसे हटाना होता है, उसे तुरंत हटा दिया जाता है, और जिसे बचाना होता है, उसे बचा लिया जाता है।
एक अधिकारी ने कहा – हम लोगों को 2-3 साल में ही बदल दिया जाता है, परिवार और बच्चों की पढ़ाई तक बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो 20 साल से एक कुर्सी पर बैठे हैं, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी नाराजगी है।
*खबर के बाद हरकत में आया प्रबंधन*
इस खबर के प्रकाशित होने के बाद यूसीआईएल प्रबंधन में भी हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि प्रबंधन के पी आर ओ ने इस गंभीर विषय को लेकर बड़े अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। बड़े अधिकारियों के बीच इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 20 साल से टिके हुए अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है। प्रबंधन दोबारा सूची की समीक्षा कर सकता है।
*आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू की चेतावनी – 15 दिन में धरना*
आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील मुर्मू ने इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर 20 साल से टिके हुए अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें वहां से नहीं हटाया गया, तो 15 दिन के अंदर यूसीआईएल अस्पताल चौक पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह यूसीआईएल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।
सुनील मुर्मू ने कहा – यूसीआईएल जनता की संपत्ति है, किसी की जागीर नहीं। अगर रोटेशन पॉलिसी है, तो वह सब पर लागू होनी चाहिए। अगर प्रबंधन ने चहेतों को बचाने का खेल खेला, तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और आरटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी निकालकर जनता के सामने रखेंगे।
कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्रबंधन ने जल्द ही इस पर पारदर्शी फैसला नहीं लिया, तो यह मामला सिर्फ जादूगोड़ा तक नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली तक जाएगा।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रबंधन 15 दिन के अंदर क्या कदम उठाता है – क्या 20 साल से जमे अधिकारियों पर गाज गिरेगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?
