रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने राज्य के हर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार/स्व-रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है। भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी करते वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा झारखंड विस चुनाव प्रभारी ओम माथुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा उपस्थित थे।
भाजपा के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का विस्तार कर झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को 5 हजार रुपए प्रदान करेंगे।
किसानों को फसल की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना शुरू करेंगे।
झारखंड जल ग्रिड का निर्माण कर, हर जोत/खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा।
2022 तक 70 नए एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करेंगे और पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी करेंगे।
जनजातीय युवाओं के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए स्कूल स्थापित करेंगे।
सभी जिलों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करेंगे।
राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार/स्व-रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
अगले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का झारखंड स्टार्टअप प्रमोशन और उद्यमिता का कायाकल्प फंड की शुरुआत करेंगे।
हर जिले में दो मेगा कौशल केंद्र और प्रखंड स्तर पर आईटीआई/कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगे।
खेलों, प्रशिक्षकों और खेल प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेतओं को 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्रदान करेंगे।
प्रदेश में महिलाओं के लिए उपयुक्त सरकारी सेवाओं में 33% का आरक्षण प्रदान करेंगे।
सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाकर 3 महिने के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे।
पीडीएस योजना के अंतर्गत दाल उपलबध कराएंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अंतगर्त 2,200 रुपये और 7,500 रुपए दिए जाएंगे।
रांची-गोला-धनबाद-बोकारो होते हुए दुमका तक स्वकृत एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे।
झारखंड को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। साथ ही घुसपैठ की समस्या के निवारण के लिए झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे।
सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाकर इन्हें आधुनिक बनाएंगे।
पारा शिक्षिकों के संबंध में नियमावली पर आम सुझाव प्राप्त कर, शीघ्र ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
सभी पत्रकारों, अधिवक्ताओं और वरिष्ठ व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करेंगे।
