झारखंड में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ,और दिल्ली की तरह सामुहिक बीमा योजना शीघ्र लागू हो: राजेश शुक्ल
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को ई मेल भेजकर झारखंड में भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर अधिवक्ताओ के लिए सामुहिक बीमा योजना लागु कराने और अधिवक्ताओ के साथ लगातार घट रही घटनाओं को देखते हुए झारखंड में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने ई मेल में लिखा है कि पूर्व में भी झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों ने मिलकर झारखंड की राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को इस आशय का ज्ञापन सौंपा था , सकारात्मक आश्वासन भी मिला था। झारखंड सरकार के पास झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप भी पूर्व में सौपा है जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। जिसको शिघ्र लागू कराने की आवश्यकता है ताकि झारखंड में अधिवक्ता निर्भीकता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, क्योंकि आए दिन अधिवक्ताओ के साथ घटनाएं घटती रहती है। कई बार उन्हें धमकिया भी मिलती रहती है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने ई मेल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली प्रदेश के अधिवक्ताओ के लिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजना के लिए पर्याप्त राशि आवंटित किया है। झारखंड सरकार को भी ऐसी पहल करनी चाहिए और राज्य सरकार के बार्षिक बजट में कम से कम 50 करोड़ राशि का प्रावधान झारखंड स्टेट बार कौंसिल के कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारण करने चाहिए। दूसरे प्रदेशों में भी खाशकर उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात,तमिलनाडु और तेलंगाना में अधिवक्ताओ की कल्याणकारी योजनाओं के लिए वहा की राज्य सरकारें वितीय सहयोग प्रदान करती है। झारखण्ड में भी राज्य सरकार को राज्य के अधिवक्ताओ की कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह बजट में प्रावधान स्थापित करना चाहिए।
श्री शुक्ल ने भारत के विधि, न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद को भी ईमेल भेजा है तथा झारखंड में अधिवक्ताओ को हो रही कठिनाइयों से तथा कोरोना काल मे हुए कठिनाइयों से अवगत कराते हुए झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का भी आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने कहा है कि इन सारे मुद्दों पर 20 दिसम्बर 2020 को पटना में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा होंगी,इसकी व्यापक तैयारी आरंभ करा दी गयी है।
