बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का प्रारुप तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई, राजेश शुक्ल ने किया स्वागत
बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रशांत कुमार सिंह को सदस्य बनाए जाने के लिए राजेश शुक्ल ने कृतज्ञता ज्ञापित किया।
बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिवक्ताओं के साथ लगातार हो रही घटनाओं को गंभीरता से लिया है इसी के तहत अपनी बैठक में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को तय करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमे बार कौंसिल ऑफ इंडिया में झारखंड के सदस्य श्री प्रशांत कुमार सिंह को भी उक्त समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अनुभवी और दक्ष सदस्यों को रखा गया है जिनमे श्री एस प्रभाकरन, श्री देवी प्रसाद ढाल, श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली, श्री शैलेंद्र दुबे, श्री ए रामी रेड्डी, श्री नाथ त्रिपाठी, और श्री प्रशांत कुमार सिंह शामिल है।
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन, और झारखंड के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने इसके लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट श्री मनन कुमार मिश्र का आभार जताया है जिन्होने देश के अधिवक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जिससे पूरे देश के सभी राज्यों में अधिवक्ताओं के बीच उत्साह है तथा अधिवक्ता बार कौंसिल ऑफ इंडिया के साथ मजबूती से खड़े है।
श्री शुक्ल ने कहा है कि आज यह देश के सभी प्रदेशों के अधिवक्ताओं की मांग है । श्री शुक्ल ने कहा है कि झारखंड में झारखंड स्टेट बार कौंसिल का कई बर्षो से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है इस दिशा में झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने प्रयास भी किए है जिसके हिस्सा बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री प्रशांत कुमार सिंह भी रहे है। उनके इस समिति में शामिल किए जाने से झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को भी अनुमोदन मिल सकेगा।
ज्ञातव्य है झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने निवर्तमान अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता श्री अजित कुमार के नेतृत्व में झारखंड स्टेट बार कौंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राजेश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को इस आशय का मांग पत्र सौंपा था। जो राज्य सरकार के पास लंबित है। वही झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी कौंसिल के सदस्यों ने तत्कालीन चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में इस आशय के साथ 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा था। वर्तमान कौंसिल के चेयरमैन श्री राजेन्द्र कृष्णा और वाईस चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ल तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री प्रशांत कुमार सिंह लगातार इस दिशा में प्रयासरत है।कौंसिल के कई सदस्यों द्वारा भी यह मांग बराबर की जाती रही है।
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन श्री राजेश कुमार शुक्ल से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट श्री मनन कुमार मिश्र के अनुभवी नेतृत्व में इस दिशा में कदम बढ़े है और झारखंड से बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री प्रशांत कुमार सिंह इस दिशा में मुखर रहे है इसलिए इसके परिणाम सकारात्मक जल्द दिखेंगे। इस समिति में शामिल बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सभी सातो सदस्य अनुभवी है और अधिवक्ताओं के साथ विभिन्न प्रदेशों में हो रही घटनाओं से अवगत भी है।
