लेखक: देवानंद सिंह
लोकतंत्र में किताबें विचारों का दस्तावेज होती हैं, लेकिन जब किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की आत्मकथा या संस्मरण बाजार में आता है, तो वह अक्सर विचारों से ज्यादा राजनीतिक टकराव का विषय बन जाता है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। पुस्तक के प्रकाशित होते ही भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। सवाल यह है कि आखिर एक किताब से राजनीति इतनी असहज क्यों हो रही है?
भाजपा ने सोनिया गांधी की पुस्तक पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इसमें 1975 के आपातकाल को उचित ठहराने और 1984 के सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। भाजपा ने यहां तक कहा कि पुस्तक का नाम ‘बिलॉन्गिंग’ के बजाय ‘व्हाइटवॉशिंग’ होना चाहिए था। दूसरी ओर कांग्रेस इसे सोनिया गांधी का बेबाक संस्मरण और उनके जीवन, संघर्ष तथा अनुभवों का दस्तावेज बता रही है।
इस राजनीतिक बहस में राहुल गांधी का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जितना अधिक वे इस किताब की आलोचना करेंगे, उतना ही इसका प्रचार होगा और पुस्तक को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कई नेता मन ही मन सोनिया गांधी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा कह नहीं सकते।
राहुल का यह बयान राजनीतिक व्यंग्य तो है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या किसी पुस्तक की लोकप्रियता उसके विचारों और तथ्यों से तय होगी या विरोधियों की टिप्पणियों से? यदि पुस्तक में गंभीर ऐतिहासिक दावे हैं, तो उनका जवाब भी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक विशेषणों से।
सत्ता पक्ष के लिए भी यह समझना जरूरी है कि आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी पुस्तक को बिना गंभीर अध्ययन के खारिज कर देना राजनीतिक अपरिपक्वता है। वहीं विपक्ष को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता की आलोचना करने का अर्थ अपने राजनीतिक इतिहास के कठिन अध्यायों से बचना नहीं है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का ऐसा काला अध्याय है, जिसे किसी भी तर्क से हल्का नहीं किया जा सकता। इसी तरह 1984 के सिख विरोधी दंगों का दर्द और न्याय का सवाल आज भी देश की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। इन घटनाओं पर किसी भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी से बचने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
सोनिया गांधी का जीवन निश्चित रूप से संघर्ष, राजनीतिक उतार-चढ़ाव और सार्वजनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है। एक विदेशी मूल की महिला से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक का नेतृत्व करने तक का उनका सफर अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन किसी व्यक्ति का राजनीतिक योगदान उसे आलोचना से परे नहीं कर देता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
विडंबना यह है कि देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं और सामाजिक सौहार्द जैसे अनेक गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन राजनीतिक दल एक-दूसरे की किताबों और बयानों में उलझे हुए हैं। पुस्तक को लेकर बहस होनी चाहिए, लेकिन वह इतिहास की सच्चाई सामने लाने वाली हो, न कि राजनीतिक लाभ-हानि का हिसाब लगाने वाली।
बहरहाल किताब की असली परीक्षा उसके पाठकों की अदालत में होगी, न भाजपा के आरोपों में और न कांग्रेस की प्रशंसा में। लोकतंत्र में न सत्ता को इतिहास का एकमात्र व्याख्याकार बनने का अधिकार है और न विपक्ष को अपने अतीत पर पर्दा डालने की छूट। देश को राजनीतिक शोर नहीं, तथ्यपूर्ण संवाद चाहिए। क्योंकि इतिहास को सुविधानुसार लिखने वाले भले ही तालियां बटोर लें, लेकिन इतिहास के सवालों से कोई भी पीढ़ी बच नहीं सकती।
