उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन
राष्ट्र संवाद संवाददाता रामगोपाल जेना
चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में और सहायक समाहर्ता-सह-प्रशिक्षु आईएएस श्री सिद्धांत कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार, परियोजना अभियंता, सभी सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड लेखपाल, बीआरपी, सीआरपी सहित अन्य की उपस्थिति में जिला शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त के द्वारा दसवीं बोर्ड के रिजल्ट में जिला के खराब प्रदर्शन पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा गया कि जीवन यापन के सभी विषयों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और जिला अंतर्गत सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ हमें जीवन यापन का सलीका ही नहीं बल्कि जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते रहता है। जिले में बुनियादी स्तर से शिक्षा को दुरुस्त करने संबंधित सभी पहलुओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करना हम सभी की प्राथमिकता है।
बैठक में उपायुक्त के द्वारा जिले में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा के क्रम ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति, कस्तूरबा विद्यालय एवं पीएम श्री विद्यालय के संचालन व मद की उपयोगिता व यूडायस अपडेशन से संबंधित भौतिक प्रतिवेदन का क्रमशः जायजा लिया गया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि जो भी शिक्षक बच्चों के पठन-पाठन के कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध और किसी भी स्तर पर कर्तव्यहीनता हेतु जवाबदेह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जिन विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, उनकी सूची तथा जिन विद्यालयों में चारदिवारी नहीं है या क्षतिग्रस्त हो गई है, उनकी सूची अविलंब जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा बैठक में प्रोजेक्ट रेल के मूल्यांकन कार्यों का भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान कहा गया कि प्रत्येक प्रखंड से दो-दो विद्यालयों का क्रमबद्ध मूल्यांकन कर उनकी उत्तरपुस्तिकाओं की सॉफ्ट कॉपी जिला स्तर पर जांच हेतु उपलब्ध कराई जाए।
