लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
इंद्र यादव/मुंबई! देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में विकास, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की बात करती है, लेकिन जब किसी गरीब और बीमार इंसान को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचकर भी ऐसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दर्द सहना पड़े, तो सवाल उठना लाजिमी है। आखिर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सम्मान और सुविधा के साथ इलाज कब मिलेगा!
मुंबई के प्रतिष्ठित केईएम (KEM) अस्पताल से सामने आया एक वीडियो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। जानकारी के मुताबिक, अस्पताल की ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी रोग इमारत की लिफ्ट पिछले करीब एक सप्ताह से बंद पड़ी है। इसके चलते दिव्यांगों, फ्रैक्चर के मरीजों, बुजुर्गों और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सीढ़ियों पर बैठकर ऊपर-नीचे जाने को मजबूर मरीज, क्या यही है सरकारी स्वास्थ्य सेवा!
सामने आए वीडियो में एक मरीज के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। लिफ्ट बंद होने के कारण वह सीढ़ियों पर बैठकर बेहद तकलीफ के साथ ऊपर-नीचे जाने को मजबूर नजर आ रहा है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट हो, जिसे चलने तक में दर्द होता हो, उसे अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने-उतरने के लिए मजबूर होना पड़े तो उस पर क्या बीतती होगी!
जिस अस्पताल में मरीज दर्द से राहत पाने और इलाज कराने आता है, उसी अस्पताल में अगर उसे बुनियादी सुविधा के अभाव में अतिरिक्त शारीरिक पीड़ा सहनी पड़े, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है!
यह सिर्फ एक मरीज की परेशानी नहीं है। यह उन तमाम गरीब, लाचार, दिव्यांग और बुजुर्ग मरीजों की पीड़ा है, जिनके पास निजी अस्पतालों में इलाज कराने की आर्थिक क्षमता नहीं है और जो सरकारी अस्पतालों के भरोसे अपनी जिंदगी बचाने आते हैं।
सवाल सिर्फ लिफ्ट खराब होने का नहीं, जिम्मेदारी निभाने का भी है!
केईएम अस्पताल कोई छोटा-मोटा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहां मुंबई ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे बड़े अस्पताल में मरीजों की आवाजाही के लिए लिफ्ट जैसी जरूरी सुविधा का कई दिनों तक बंद रहना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आखिर अस्पताल प्रशासन ने समय रहते इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई! अगर तकनीकी खराबी थी तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई! क्या अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों को मरीजों की परेशानी दिखाई नहीं देती! क्या किसी बड़े अधिकारी या उनके परिवार के सदस्य को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, तभी व्यवस्था की नींद खुलेगी!
अस्पताल के कार्यवाहक डीन और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आखिर अस्पताल की सुविधाओं की निगरानी कौन कर रहा है? मरीजों की सुरक्षा और सहूलियत सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है?
सरकार के विकास के दावों और अस्पताल की जमीनी हकीकत में इतना अंतर क्यों!
एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई जैसे महानगर के बड़े सरकारी अस्पताल में मरीज लिफ्ट के अभाव में सीढ़ियों पर बैठकर सफर करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं।
सरकार और प्रशासन को समझना होगा कि अस्पतालों में सिर्फ बड़ी इमारतें बना देने, नई मशीनें लगाने और योजनाओं के प्रचार से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं होती। असली विकास तब माना जाएगा, जब अस्पताल पहुंचने वाला गरीब मरीज बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के डॉक्टर तक पहुंच सके, उसे समय पर इलाज मिले और उसे बुनियादी सुविधाओं के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े।
गरीब की तकलीफ भी सरकार की जिम्मेदारी है!
आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों की जिंदगी और उनकी तकलीफों का कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या एक सप्ताह तक लिफ्ट बंद रहने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए!
बीमारी से जूझ रहे मरीज को सीढ़ियों पर चढ़ाना कोई सामान्य असुविधा नहीं, बल्कि उसकी तकलीफ को और बढ़ाने वाली स्थिति है। अस्पताल प्रशासन को यह समझना चाहिए कि मरीज अस्पताल में अपनी मजबूरी लेकर आता है, वह कोई सुविधा मांगने नहीं बल्कि अपना इलाज कराने आता है। उसे कम से कम इतनी व्यवस्था तो मिलनी ही चाहिए कि वह सुरक्षित तरीके से अस्पताल के अलग-अलग विभागों तक पहुंच सके।
प्रशासन से सीधे सवाल और जनता की मांग
पिछले एक सप्ताह से बंद बताई जा रही लिफ्ट की मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुई!
लिफ्ट ठीक होने तक दिव्यांग और गंभीर मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई!
इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा!
अस्पताल प्रशासन मरीजों को होने वाली इस परेशानी से कब राहत दिलाएगा!
क्या सरकार इस मामले में संज्ञान लेकर सरकारी अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं की जांच कराएगी!
मरीजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि अस्पताल प्रशासन तत्काल लिफ्ट की मरम्मत कराए और जब तक यह सुविधा बहाल नहीं होती, तब तक मरीजों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे।
आखिर में एक सवाल सरकार और अस्पताल प्रशासन से…
मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहां देश की बड़ी-बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन अगर इसी मुंबई के एक प्रमुख सरकारी अस्पताल में पैर में प्लास्टर बांधे मरीज को सीढ़ियों पर बैठकर ऊपर-नीचे जाना पड़े, तो विकास के तमाम दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
याद रखिए, अस्पताल की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि वहां आने वाले मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, संवेदनशीलता और बेहतर इलाज से होती है।
मरीज कोई बोझ नहीं हैं, वे इंसान हैं। उनका दर्द समझना अस्पताल प्रशासन का एहसान नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। अब जरूरत आश्वासन की नहीं, तत्काल कार्रवाई की है।
