मिट्टी का सॉफ्टवेयर, कागज का हार्डवेयर

मिट्टी का सॉफ्टवेयर, कागज का हार्डवेयर
आखिरी किसान के कंधे पर टिका देश और सहकारिता की डिजिटल परीक्षा
भारत की कृषि का सबसे विश्वसनीय सॉफ्टवेयर किसी प्रयोगशाला या कंप्यूटर में नहीं, बल्कि मिट्टी में विकसित हुआ है। किसान का अनुभव, मौसम की समझ, बीज की पहचान और धरती के साथ उसका सदियों पुराना संवाद ही कृषि की वास्तविक ताकत है। इसी ज्ञान और परिश्रम के बल पर देश की खाद्य सुरक्षा कायम है।
विडंबना यह है कि जिस किसान ने देश का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई है, वही आज अपनी मेहनत का अधिकार पाने के लिए कागजी अभिलेखों, प्रमाणपत्रों और डिजिटल प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। खेत में उसकी समझ तेज है, लेकिन सरकारी व्यवस्था की भाषा कई बार उसके लिए अबूझ पहेली बन जाती है। यही हमारे समय का विरोधाभास है—मिट्टी का सॉफ्टवेयर और कागज का हार्डवेयर।
किसान को मोबाइल पर संदेश मिलना विकास नहीं है, यदि उसे समय पर बीज और खाद न मिले। पोर्टल पर योजना दिखाई देना उपलब्धि नहीं है, यदि पात्र किसान तक उसका लाभ न पहुंचे। तकनीक का उद्देश्य किसान को कार्यालयों के चक्कर लगवाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को उसके दरवाजे तक पहुंचाना होना चाहिए।
डिजिटल भारत की असली परीक्षा खेत की मेड़ पर
कृषि और सहकारिता को डिजिटल आधार देने के सरकारी प्रयास महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस इसी दिशा में एक पहल है। लेकिन आंकड़ों का संग्रह और उनका प्रभावी उपयोग अलग-अलग बातें हैं।
केंद्र सरकार की 10 मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार, एक मार्च तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने अपने सहकारिता पंजीयक पोर्टल का राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से एकीकरण पूरा किया था। यह बताता है कि डिजिटल व्यवस्था के साथ राज्यों की प्रणालियों को जोड़ना भी बड़ी चुनौती है।
सवाल यह है कि किसान को एक ही जानकारी कितनी बार अलग-अलग कार्यालयों में देनी पड़ती है? भूमि अभिलेख या बैंक खाते की छोटी-सी त्रुटि से कितने किसानों का लाभ रुक जाता है? डिजिटल व्यवस्था तभी सफल होगी, जब किसान की भाषा और उसकी सुविधा को प्राथमिकता मिलेगी।
सहकारिता : पंजीकरण नहीं, आर्थिक शक्ति
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती हैं। इनकी भूमिका केवल ऋण देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। खाद, बीज, भंडारण, कृषि उपकरण, डेयरी, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों से इन्हें ग्रामीण विकास का केंद्र बनाया जा सकता है।
15 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने पांच वर्षों में दो लाख नई बहुउद्देश्यीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की योजना स्वीकृत की थी। यह तीनों प्रकार की संस्थाओं का संयुक्त लक्ष्य है।
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के 15 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में 8,53,430 सहकारी संस्थाएं दर्ज थीं। इनमें 6,62,811 कार्यशील, 1,41,442 गैर-कार्यशील और 49,177 परिसमापन की प्रक्रिया में थीं। कार्यशील संस्थाओं में 3,55,680 लाभ में और 2,50,442 घाटे में थीं।
ये आंकड़े बताते हैं कि नई संस्थाएं बनाने के साथ पुरानी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और पारदर्शी बनाना भी जरूरी है। समिति के भवन पर नामपट्ट लगा देना सहकारिता नहीं है; किसान की आय और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाना ही वास्तविक सहकारिता है।
कंप्यूटर नहीं, सक्षम व्यवस्था जरूरी
पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना का संशोधित वित्तीय परिव्यय 2,925.39 करोड़ रुपये है। इसके तहत 79,630 पैक्स को शामिल करने का लक्ष्य है। 15 जुलाई 2026 तक 63,686 पैक्स राष्ट्रीय ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर पर आ चुकी थीं।
यह महत्वपूर्ण प्रगति है, लेकिन सॉफ्टवेयर पर दर्ज होना और उसका प्रभावी उपयोग होना अलग बातें हैं। कंप्यूटर के साथ बिजली, इंटरनेट, प्रशिक्षित कर्मचारी, स्थानीय भाषा में सहायता, साइबर सुरक्षा और शिकायत निवारण भी जरूरी है।
यदि किसान को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े, तो तकनीक सुविधा के बजाय निर्भरता का नया माध्यम बन जाएगी। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जानकारी किसान के अधिकार में हो और सेवा की जवाबदेही संस्था पर तय हो।
ऋण और रोजगार के नए अवसर
भारतीय रिजर्व बैंक की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 में पैक्स के कुल 16.37 करोड़ सदस्यों में 4.95 करोड़ सदस्यों ने ऋण प्राप्त किया था। पैक्स का सकल अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात भी 26.2 प्रतिशत दर्ज किया गया। ये आंकड़े ऋण की पहुंच और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की जरूरत बताते हैं।
कृषि की अनिश्चितता को समझे बिना ऋण नीति सफल नहीं हो सकती। सूखा, अतिवृष्टि, फसल में बीमारी और बाजार में गिरते भाव किसान की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसलिए वित्तीय अनुशासन के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है।
दूसरी ओर, गांव के युवाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद, कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने, भंडारण और विपणन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए पूंजी, प्रशिक्षण, मशीनरी और बाजार की व्यवस्था जरूरी है। गांव को केवल कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि रोजगार और समृद्धि का केंद्र बनाना होगा।
किसान को चाहिए अधिकार, दया नहीं
किसान को सम्मानजनक और समयबद्ध सेवा मिलनी चाहिए। पैक्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण, संस्थाओं को पारदर्शी प्रबंधन और किसानों को निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी मिलनी चाहिए। ऋण, बीमा, पंजीकरण और विपणन की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों तथा शिकायतों के समाधान की समय-सीमा तय हो।
छोटे किसान, महिला किसान और भूमिहीन बटाईदार केवल सदस्य सूची का हिस्सा बनकर न रहें, बल्कि उनकी आवाज भी निर्णयों में सुनी जाए। सहकारिता को निजी स्वार्थ, राजनीतिक दबाव और वित्तीय अनियमितताओं से मुक्त रखना आवश्यक है।
विकास की अंतिम कसौटी : आखिरी किसान
भारत की आर्थिक शक्ति का मूल्यांकन केवल महानगरों की चमक, डिजिटल लेन-देन और योजनाओं की संख्या से नहीं किया जा सकता। विकास की असली परीक्षा उस किसान के घर में होगी, जिसकी बेटी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, जिसका बेटा खेती को मजबूरी नहीं बल्कि सम्मानजनक आजीविका समझे और जिसकी पत्नी को भी किसान के रूप में पहचान तथा निर्णय लेने का अधिकार मिले।
किसान डिजिटल भारत का विरोधी नहीं है। वह ऐसी व्यवस्था चाहता है, जहां तकनीक उसकी सहायता करे, उसे असहाय न बनाए। जहां सहकारिता केवल समितियों के अस्तित्व तक सीमित न रहे, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बने।
मिट्टी का सॉफ्टवेयर सदियों से जीवन रच रहा है। अब कागज के हार्डवेयर को इतना सरल और संवेदनशील बनाना होगा कि वह मिट्टी की भाषा समझ सके।
क्योंकि देश का भविष्य किसी पोर्टल पर अपलोड नहीं होता, वह खेत की मिट्टी में उगता है। जब तक आखिरी किसान समृद्ध, सम्मानित और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक विकास की हर बड़ी घोषणा अधूरी रहेगी।
लेखक: डॉ. दीपक गोस्वामी

मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक एवं सामाजिक मनोविज्ञान विश्लेषक
समन्वयक — आदर्श संस्कार शाला, भारत