देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं

देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार (e-NAM)और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एपीएमसी को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा के जरिये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को संदेश देने की कोशिश की है। सरकार की घोषणा यह साफ करने की कोशिश है कि कृषि मंडियां खत्म नहीं होंगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बजट के बूस्टर से किसान आंदोलन कमजोर पड़ेगा।
किसानों को 16 लाख करोड़ कर्ज देने का टारगेट
किसानों को कर्ज देने का टारगेट 16 लाख करोड़ रुपए किया गया। इस साल स्वामित्व स्कीम शुरु किया गया। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
1 लाख 72 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है धान खरीद का आंकड़ा
वित्त मंत्री ने कहा कि धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, ये बढ़ कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। इस साल ये आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
देश में बनेंगे पांच प्रमुख फिशिंग हब
वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 जल्दी नष्ट होने वाली सब्जियां शामिल होंगी। केंद्रीय बजट 2021-2022 पेश करते हुए उन्होंने

खरीद के आंकड़ों से यूपीए सरकार पर निशाना
वित्त मंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद के आंकड़ों के जरिये यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला।