डीसी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं त्रैमासिक जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसी/डीएलआरसी) की आहूत बैठक सम्पन्न
कैंप बेसिस पर ई केवाईसी करने का मिला निर्देश_*
विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों के अरुचिपूर्ण रवैए पर उपायुक्त ने जताई नाराजगी*_
आज दिनांक 13.06.2025 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा श्री रवि आनंद (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति सह त्रैमासिक जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसी/डीएलआरसी) की बैठक आहूत की गई।
_*विभिन्न बिंदुओं पर उपायुक्त ने की समीक्षा*_
बैठक में उपायुक्त के द्वारा सीडी रेश्यो (ऋण/जमा अनुपात), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमईफएमई, पीएम स्वनिधि योजना, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री जनधन खाता, वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2024-25, किसान क्रेडिट कार्ड के स्वीकृति, विभिन्न ऋण में एनपीए की समीक्षा, यूआरसी के लिए आरबीआई के गाइडलाइन के तहत दिए गए सेंटर पर बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र द्वारा भेजे ऋण आवेदन एवं स्वीकृति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा किया गया।
_*सीडी रेश्यो को सुधारें बैंक*_
उपायुक्त श्री रवि आनंद (भा०प्र०से०) ने सीडी रेशियो (ऋण जमा अनुपात) की समीक्षा करते हुए कई बैंकों के सीडी रेश्यो काफी कम रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंकों से प्रथम छमाही तक सीडी रेश्यो को कम से कम 50 प्रतिशत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की प्रत्येक त्रैमासिक कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि केसीसी, मुद्रा लोन, पीएमएफएमई के अलावा अन्य सभी सेक्टरों में प्रयास करें। एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस करें साथ ही अन्य प्रायोरिटी सेक्टर में भी ध्यान दें। हर तिमाही पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो जिन बैंकों की स्थिति खराब होगी, वैसे बैंकों से सरकारी खाते एवं राशि का हस्तांतरण अन्यत्र बैंकों (जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे) में किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि यहां के लोग क्रेडिट वापस नहीं करेंगे, तो एनपीए होने की स्थिति में सर्टिफिकेट केस करिए, प्रशासन बैंकों का पैसा रिकवर कर के देगी। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर आप लोग अपना लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त कर लें तो सीडी रेश्यो में सुधार होगा।
_*विभिन्न पैरामीटर में संतोषजनक उपलब्धि नहीं रहने से उपायुक्त ने पीएनबी समेत 03 बैंकों के विरुद्ध एसएलबीसी (SLBC) को रिपोर्ट करने का दिया निर्देश*_
इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, पीएमएफएमई, पीएमईजीपी पीएम स्वनिधि, केसीसी, केसीसी क्रॉप लोन सहित अन्य योजनाओं में बैंकों को दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा कर शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति नहीं रहने के कारण बैंकवार कारण जानते हुए संबंधित बैंक प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई। पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक एवं बंधन बैंक के द्वारा अरुचि पूर्ण रवैए खराब स्थिति को लेकर एसएलबीसी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
_*टारगेटेड वे में लोगों को करें एप्रोच*_
उन्होंने मुद्रा लोन में शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी में दिए गए ऋण की समीक्षा करते हुए शिशु को किशोर में एवं किशोर को तरुण में इन्हैंस करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि टारगेटेड वे में लोगों को अप्रोच करें, बैंकर्स उनके व्यवसाय को देखें अगर वे अच्छा कर रहे हैं तो उनके ऋण का श्रेणी बदल उन्हें इन्हैंस करिए। इससे सीडी रेश्यो में भी सुधार आएगा।
_*जिन क्षेत्रों में बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, चिन्हित करते हुए वहां बैंकिंग ऑउटलेट को लेकर समुचित कार्रवाई का निर्देश*_
उपायुक्त द्वारा यूआरसी के लिए आरबीआई के गाइडलाइन के तहत दिए गए सेंटर पर बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने की समीक्षा के क्रम में पाया कि जिले में 790 वैसे स्थान हैं जहां बैंकिंग ऑउटलेट नहीं है। उपायुक्त ने संबंधित को निर्देश दिया कि वैसे स्थानों को मैपऑउट कर बैंकिंग ऑउटलेट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
_*केसीसी सैचुरेशन में लाएं तेजी*_
वहीं उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अचीवमेंट में फार्म क्रेडिट एवं क्रॉप लोन की समीक्षा करते हुए लक्ष्य से बेहद कम उपलब्धि रहने पर नाराजगी जाहिर किया एवं इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं मिला है। कहा कि बैंक के सकारात्मक सहयोग से ही सभी सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने केसीसी सेचुरेशन में तेजी लाएं।
_*अपनी स्थिति में लाएं सुधार*_
इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर, एमएसएमई, प्रायोरिटी एवं नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में एसीपी उपलब्धि की समीक्षा में असंतोष प्रकट किया। उन्होंने बैंक ऋण देने में आना कानी नहीं करें। मिशन मोड में कार्य करिए।
_*एनपीए ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण दें बैंक*_
वहीं उन्होंने विभिन्न योजनाओं में एनपीए/आउटस्टैंडिंग की समीक्षा करते हुए कहा कि एनपीए ज्यादा नहीं है। उन्होंने एनपीए का मतलब यह नहीं है कि पैसा रिकवर नहीं होगा। आप सर्टिफिकेट केस करिए। वहीं पीएमईजीपी में प्राइवेट बैंकों के द्वारा दिए गए अरुचिपूर्ण रवैए एवं शून्य उपलब्धि को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी बैंकों को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।
_*योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका है महत्वपूर्ण*_
वहीं पीएमएफएमई में असंतोषजनक उपलब्धि एवं बैंकों के गैर ज़िम्मेदाराना रवैए को लेकर कहा कि ऐसे कार्य नहीं चलेगा। कहा कि जो भी लक्ष्य है उसे पूर्ण करें। वहीं उद्योग विभाग को ऋण प्रस्ताव बनाकर बैंकों को देने का निर्देश दिया गया। वहीं इसके अलावा उन्होंने डिजिटल डिस्ट्रिक्ट अभियान की समीक्षा के क्रम में पाया कि इसे शत प्रतिशत संतृप्त कर लिया गया है। उन्होंने पुराने एवं नए कस्टमर्स को डेबिट कार्ड देने के लिए निर्देश दिया। वहीं उन्होंने जन धन योजना के तहत बैंक खातों का कैंप बेसिस पे ग्राहकों का ई केवाईसी करने का निर्देश दिया साथ ही शत प्रतिशत आधार सीडिंग का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक में उपायुक्त ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के उचित क्रियान्वयन बैंकों को गंभीरता पूर्वक योजना के क्रियान्वयन पर जोर देने का निर्देश दिया। वहीं एसबीआई आरसेटी के द्वारा बताया गया कि बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत वर्ष में कुल 1060 को एवं चालू वित्तीय वर्ष में कुल लक्ष्य 1000 के विरुद्ध अब तक 141 की प्रशिक्षित किया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा कि जो भी ट्रेनी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसे प्रोसेस करिए।
_*अबुआ आवास सहित अन्य आवास योजनाओं के इंस्टॉलमेंट राशि को होल्ड नहीं करेंगे बैंक*_
वहीं बैठक में उप विकास आयुक्त श्री निरंजन कुमार के द्वारा बताया गया कि बैंकों के द्वारा कई लाभुक जिनका छोटा मोटा लोन रहने के कारण अबुआ आवास सहित अन्य आवास योजना का इंस्टॉलमेंट राशि को बैंकों के द्वारा होल्ड कर लिया जाता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई होती है। साथ ही आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का सोशल सिक्योरिटी स्कीम (पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना) का लाभ देने हेतु उनके मानदेय से कटौती करते हुए किया जाना था, जिसमें बैंकों के द्वारा अभी तक लंबित रखा गया है। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी बैंकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर इसका निष्पादन करें। साथ ही उन्होंने मईया सम्मान योजनाओं के सभी लाभुकों को भी भारत सरकार द्वारा जारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जोड़ने का निर्देश दिया।
_*बैंक बड़ा दिल दिखाकर लोगों को ऋण दें*_
उन्होंने बैंकर्स को संबोधित करते हुए कहा कि प्रायः देखने को मिलता है कि बैंकों के द्वारा ऋण नहीं दिए जाने के कारण गांवों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करा देते हैं, बाद में अधिक राशि वसूली के लिए एक्स्ट्रशन (Extortion) किया जाता है। अगर बैंक उन्हें ऋण दें तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पैसों की जरूरत है एवं वे उसे चुका भी देंगे। कहा को बड़ा दिल दिखाते हुए बैंक जहां दिया जा सकता है वैसे लोगों को ऋण दें। इसके अलावा उन्होंने बैंकर्स को ग्राहकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करने का निर्देश दिया। बैंक में लोग दूर दूर से जाते हैं ऐसे में उन्हें छोटे से छोटे काम के लिए लंबे समय तक बैंक में रहना पड़ जाता है जिससे गरीब लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, इसे सुधारने का निर्देश दिया। इसके अलावा कैश डिपोजिट मशीन, पासबुक प्रिंटिंग मशीन के लिए डेडीकेटेड स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया ताकि ग्राहकों को असुविधा न हो।
_*बैठक के समाप्ति के क्रम में उपायुक्त की अध्यक्षता में कल दिनांक 12.06.2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान दुर्घटना में यात्रियों, क्रू मेंबर्स एवं अन्य लोगों के दुःखद निधन को लेकर अधिकारियों एवं बैंकर्स ने 02 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।*_
_*इस मौके पर*_ उप विकास आयुक्त श्री निरंजन कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी श्री लव कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी श्रीमती रितु रंजन, एलडीएम श्री बालादित्य कुमार, आरबीआई के प्रतिनिधि, डीपीएम जेएसएलपीएस सहित विभिन्न बैंक के जिला समन्वयक सहित अन्य उपस्थित रहे।
