सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाई जाय: राजेश शुक्ल
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने राज्य के सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने तथा अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधा सुलभ कराने का आग्रह राज्य सरकार से किया है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह को भेजे अपने ई मेल में लिखा है कि कोल्हान के घाटशिला, सरायकेला, चांडिल, चाईबासा ,चक्रधरपुर में अधिवक्ताओं को बेहतर आधारभूत संरचना नही रहने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुवक्किलों के लिए भी बैठने और जन सुविधा की व्यवस्था का अभाव है।
श्री शुक्ल ने लिखा है कि राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग को जिला और अनुमंडल न्यायालयों के भवनों की मरम्मत और उसके रख रखाव पर ध्यान देने की जरूरत है। कई जिला और अनुमंडल न्यायालयों में भवन पुराने और जर्जर होने से भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बर्षात में अधिवक्ता न्यायालय प्रांगण में प्लास्टिक का छतरी लगाकर बैठने को मजबूर है। इसके लिए राज्य सरकार को अच्छी सुविधा सुलभ करानी चाहिए।
श्री शुक्ल ने सभी जिला और अनुमंडल बार एसोसिएशनो में समृद्धशाली पुस्तकालय बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य सरकार को इसके लिए विकास निधि से प्रावधान बनाना चाहिए।
श्री शुक्ल ने युवा अधिवक्ताओं के प्रोत्साहन के लिए भी कार्ययोजना बनाने का आग्रह किया है ताकि झारखंड से भी नए अधिवक्ता न्यायिक क्षेत्र में और वकालत के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सके। देश ,दुनिया मे झारखंड का नाम उच्चा कर सके।
श्री शुक्ल ने सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलवाने का भी आग्रह किया है ताकि इलाज के अभाव में अचानक किसी अधिवक्ता या मुवक्किल की जान न जाए। साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था , हर स्तर के न्यायालय में मुवक्किलों के लिए प्रतीक्षा हाल की व्यवस्था कराने का भी आग्रह किया है । महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन हाल की व्यवस्था सुलभ कराने का भी आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने सभी स्तर के न्यायालयों में दो पहिया और चार पहिया वाहन के पड़ाव के लिए भी पड़ाव की व्यवस्था सुलभ कराने का आग्रह किया है। ताकि अधिवक्ताओं को सड़क पर गाड़ी नही लगानी पड़े। इसके लिए स्थान चिन्हित कर पड़ाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।
श्री शुक्ल ने पत्र की प्रति राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजा है।साथ ही सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में न्यायिक, प्रशासनिक, बार एसोसिएशनो के पदाधिकारियों और आरक्षी सेवा के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाकर आधारभूत संरचना की स्थिति का जायजा लेने तथा पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था कराने का भी आग्रह किया है।
