जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जिला में मूलनिवासी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर यूजीसी बिल 2026 को लागू करने की मांग उठाई। इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी बिल 2026 पर लगाई गई रोक को शीघ्र हटाने की अपील की गई। सौंपे गए ज्ञापन में विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के आरक्षित शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक रिक्त पदों को अविलंब भरने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने, भारतीय न्याय प्रणाली में आयोग के गठन तथा देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की भी मांग की। इसके अलावा, वर्ष 2027 में देशव्यापी जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से कराए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। भारतीय ओबीसी विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस मांग का समर्थन नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष कपिल देव ठाकुर, मनोज गुप्ता, गौतम कुमार दास, हरेन्द्र सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से ज्ञापन पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है।
