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    Home » गृह मंत्रालय बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हुआ सख्त, डीजीपी और मुख्य सचिव को जारी किया ये निर्देश
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    गृह मंत्रालय बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हुआ सख्त, डीजीपी और मुख्य सचिव को जारी किया ये निर्देश

    Devanand SinghBy Devanand SinghJanuary 23, 2025No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखित निर्देश जारी करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. इससे पहले शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी. बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद राहुल शेवाले ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है.

     

    उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) के विशेष सर्वेक्षण के अनुसार, देश में बांग्लादेश और म्यांमार से हर साल अवैध तरीके से बड़ी तादाद में घुसपैठिए आते हैं. इस गंभीर विषय की ओर ध्यान देकर इन घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग मैंने गृह मंत्री अमित शाह से की थी. मेरे इस आवेदन को ध्यान में रखते हुए इस विषय में उचित सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए. मैं गृह मंत्रालय और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार प्रकट करता हूं.

    वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. इस संबंध में राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है. यह एसआईटी महाराष्ट्र भाजपा उपाध्यक्ष किरीट सोमैया द्वारा दी गई शिकायत और साक्ष्य के आधार पर गठित की गई है.

    वहीं, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने देश में अवैध प्रवासियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया. इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि लगातार तीन बार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा अवैध प्रवासियों को रोकने में विफल रही है.

    इस बीच, शिवसेना नेता संजय राउत ने घुसपैठियों के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की. राउत ने केंद्र को पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को निर्वासित करके बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया, जिन्हें भारत सरकार ने शरण दी है.

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