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    Home » जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास एवं जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई।
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    जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास एवं जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई।

    Begusarai SamvadBy Begusarai SamvadMarch 7, 2022No Comments4 Mins Read
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    कृष्ण कुमार संजय की रिपोर्ट

    समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विकास एवं जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई।

    बैठक में अपर समाहर्ता,उप विकास आयुक्त, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, सिविल सर्जन, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व प्रसाखा, बैंकिंग प्रभारी पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी उपस्थित थे।

    बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतीकरण को साझा किया गया एवं जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए:
    1. जिला अंतर्गत जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिले में कार्यरत हैं, वह आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं कि नहीं इसकी जांच करके रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने हेतु, निर्देश, प्रभारी पदाधिकारी बैंकिंग कोसांग,सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं एलडीएम को दिया गया। ऐसे कोई भी एनडीएफसी जो पेपर का सबमिशन आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार नहीं करते पाए जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द करते हुए विभाग को तुरंत प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया।
    2. डीएलबीसी की बैठक अनिवार्य रूप से ससमय करवाते रहने का निर्देश सभी उपस्थित पदाधिकारी को दिया गया।
    3. लोक सूचना अंतर्गत 2 मामले प्रखंड विकास पदाधिकारी स्तर से लंबित पाए गए।
    4. मानवाधिकार अंतर्गत 1 मामले प्रखंड विकास पदाधिकारी रोसरा के यहां लंबित परिवाद पाए गए।
    5. बिहार मानवाधिकार आयोग अंतर्गत 1 मामले प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंधिया के यहां लंबित परिवाद पाए गए।
    6. लोकायुक्त कार्यालय से 1 मामले प्रखंड विकास पदाधिकारी बिथान के यहां लंबित पाए गए।
    7. सीडब्ल्यूसी अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपुर के यहां 2 मामले, हसनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के 2 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर के 3 मामले एवं मोहिउद्दीन नगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां 5 मामले लंबित पाए गए।
    8. 2022 से पहले का किसी भी प्रकार के परिवाद लंबित नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश सभी उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया।
    9. UDID Card: यूडी आईडी कार्ड हेतु प्रत्येक प्रखंड में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वैसे दिव्यांगजन जो इस शिविर में उपस्थित नहीं हो सके उनका आवेदन पीएचसी द्वारा सत्यापित कराने के उपरांत जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को प्रेषित किया जाना है।

    पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण को साझा किया गया जो इस प्रकार है: –
    आईसीडीएस
    १. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत लंबित डीसी बिल से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया। एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिए गए।
    २. केंद्र भवन मरम्मती का लंबित यूसी विवरण पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।
    ३. मुख्यमंत्री तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला सहायता योजना अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांच हेतु लंबित आवेदन वारिसनगर 1, सिंघिया 2, हसनपुर 1 एवं रोसरा 1,
    ४. 4,56,008 मध्यान भोजन से कुल लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या समस्तीपुर जिला अंतर्गत।
    ५. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का अद्यतन स्थिति।
    सामाजिक सुरक्षा
    ६. बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना का अद्यतन स्थिति दिनांक 5 मार्च 22 तक का प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
    ७. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का अद्यतन स्थिति।
    ८. लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अद्यतन स्थिति।
    ९. मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना का अद्यतन स्थिति।
    १०. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का अद्यतन स्थिति।
    पीएचईडी
    ११. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का अद्यतन स्थिति
    १२. हर घर नल का जल ग्रामीण क्षेत्र- पीएचइडी
    पंचायत
    १३. मुख्यमंत्री गली नाली पक्की करण निश्चय योजना।
    १४. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (मापी पुश्त संधारण से संबंधित प्रखंडों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन)
    १५. पंचायत सरकार भवन निर्माण का लक्ष्य एवं उपलब्धि।
    १६. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपी-डीपी)
    परिवहन
    १७. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना भौतिक प्रतिवेदन।
    १८. प्रखंड स्तर पर उप आवंटित राशि एवं व्यय से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन।
    १९. सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन।
    २०. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रतिवेदन।

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