लेखक: देवानंद सिंह
15 नवंबर को पूरा झारखंड धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस मनाने के लिए उत्साहित है। सरकारी आयोजन होंगे, माल्यार्पण होगा, भाषणों में बिरसा के संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान की गाथा गूंजेगी। उन्हें भगवान, क्रांतिकारी और आदिवासी अस्मिता का प्रतीक बताकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन इन आयोजनों के बीच एक सवाल ऐसा भी है, जिससे सत्ता और समाज दोनों को रूबरू होना चाहिए—जिस झारखंड राज्य की कल्पना शोषण, विस्थापन और उपेक्षा से मुक्ति तथा जल, जंगल, जमीन पर अधिकार के लिए की गई थी, क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ है?
बिरसा मुंडा का उलगुलान महज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह नहीं था। वह जमीन पर अधिकार, सांस्कृतिक अस्मिता, सामाजिक सम्मान और स्वशासन की लड़ाई थी। 15 नवंबर 1875 को उलिहातू में जन्मे बिरसा ने महज 25 वर्ष से कम आयु में जिस जनचेतना का निर्माण किया, उसने औपनिवेशिक सत्ता की नींव हिला दी। उन्होंने आदिवासी समाज को नशाखोरी, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकलने, एकजुट होने तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है。
वर्ष 2000 में लंबे संघर्ष के बाद बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। उम्मीद थी कि अब यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार यहां के लोगों का होगा। आदिवासियों और मूलवासियों को सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसानों को समृद्धि, गांवों को विकास और विस्थापितों को न्याय मिलेगा। लेकिन राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी अनेक बुनियादी सवाल अनुत्तरित हैं。
आज भी खनिज संपदा से समृद्ध इस राज्य के अनेक गांव गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। विस्थापन का दर्द खत्म नहीं हुआ। जल, जंगल और जमीन पर अधिकार को लेकर संघर्ष जारी है। आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक पहचान के संरक्षण की चुनौती बरकरार है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की असमानता भी विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। विडंबना देखिए कि जिस धरती ने देश को खनिज संपदा दी, उसी धरती के अनेक लोग आज भी अपने भविष्य को लेकर संघर्षरत हैं。
सवाल केवल सरकारों से नहीं, राजनीतिक दलों और समाज से भी है। सत्ता बदलती रही, घोषणाएं होती रहीं, योजनाएं बनती रहीं, लेकिन क्या अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा? क्या स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिला? क्या विस्थापितों को उनका अधिकार और सम्मान मिला? क्या ग्रामसभा और आदिवासी स्वशासन की संवैधानिक भावना वास्तव में मजबूत हुई?
बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि उनकी प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाने या उनके नाम पर कार्यक्रम आयोजित करने से नहीं मिलेगी। इसके लिए उनके विचारों को शासन और विकास की नीतियों में उतारना होगा। 15 नवंबर का दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि झारखंड की अब तक की यात्रा का हिसाब लेने का भी दिन होना चाहिए。
धरती आबा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान किया था, आज उनके सपनों का झारखंड भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विस्थापन और असमान विकास के खिलाफ किस उलगुलान की प्रतीक्षा कर रहा है?
यही सवाल इस जयंती पर हर झारखंडवासी को खुद से पूछना होगा। क्योंकि बिरसा के नाम का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब झारखंड उनके सपनों का राज्य बनेगा, न कि केवल उनके नाम पर उत्सव मनाने वाला राज्य!
