नाम बदलने से नीति बदलेगी? या यह केवल प्रतीकवाद है?
सरकार को चाहिए कि वह प्रतीकों से आगे बढ़कर परिणाम पर ध्यान दे
अमन शांडिल्य
झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर “मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक” रखना निश्चय ही एक बड़ा प्रतीकात्मक और राजनीतिक निर्णय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई 24 जुलाई की कैबिनेट बैठक में लिए गए 21 फैसलों में यह नाम परिवर्तन सबसे चर्चित रहा।
यह फैसला केवल एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता और विचारधारा की गहरी टकराहट भी छिपी है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में सहिष्णुता और संवाद के प्रतीक रहे हैं, वहीं मदर टेरेसा विश्वभर में सेवा और करुणा की मिसाल हैं। ऐसे में इस बदलाव को केवल “सेवा भावना” की दिशा में उठाया गया कदम मानना राजनीतिक सादगी होगी।
प्रश्न यह नहीं कि नाम किसका है, बल्कि काम क्या है?
राज्य में आम लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए शुरू की गई मोहल्ला क्लीनिक योजना का उद्देश्य सराहनीय है। लेकिन क्या नाम बदलने से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी?
क्या अब डॉक्टर समय पर आएंगे?
क्या दवाएं मुफ्त और सही मात्रा में उपलब्ध होंगी?
क्या गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी?
अगर इन सवालों का जवाब “हाँ” में है, तो नाम चाहे जो भी हो, जनता को आपत्ति नहीं होगी। पर यदि सेवा जस की तस रही, तो यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक राजनीति बनकर रह जाएगा।
शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर
इसी बैठक में लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय है – 3712 प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की बहाली और 4339 उच्च विद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति। वर्षों से झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही थी।
यदि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू किया गया, तो यह झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में संजीवनी बन सकती है।
सेवानिवृत्त डॉक्टरों की वापसी: मजबूरी या समझदारी?
कैबिनेट ने कुछ सेवानिवृत्त डॉक्टरों की सेवा बहाली को भी मंजूरी दी है। यह एक दोधारी तलवार जैसा निर्णय है — एक ओर विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा, तो दूसरी ओर युवा डॉक्टरों की नियुक्ति में विलंब हो सकता है।
सरकार को चाहिए कि जब तक नए डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति नहीं होती, तब तक ही सेवानिवृत्त डॉक्टरों से सेवा ली जाए।
न्यायिक सुधार और श्रावणी मेला की तैयारी
सेवा निलंबन जैसे मामलों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन और राजकीय श्रावणी मेले के लिए हजारों कर्मियों की अस्थायी बहाली का निर्णय दिखाता है कि सरकार सामाजिक-धार्मिक आयोजनों को गंभीरता से ले रही है। लेकिन अस्थायी कर्मियों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता अनिवार्य होगी, वरना यह भी विवाद का कारण बन सकता है।
फैसले अच्छे हैं, मगर अमल में है असली परीक्षा
इस बार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई फैसले अगर ईमानदारी से लागू किए जाएं, तो वे झारखंड की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में स्थायी बदलाव ला सकते हैं।
मगर यह भी सत्य है कि झारखंड जैसे राज्य में योजनाएं अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं।
सरकार को चाहिए कि वह प्रतीकों से आगे बढ़कर परिणाम पर ध्यान दे।
क्योंकि जनता को न नाम से मतलब है, न भाषण से — उन्हें चाहिए रोजगार, इलाज और शिक्षा।
