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    Home » मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को सफल बनाने के लिए डालसा सचिव ने मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक”
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    मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को सफल बनाने के लिए डालसा सचिव ने मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक”

    Aman KumarBy Aman KumarJuly 10, 2025Updated:July 10, 2025No Comments1 Min Read
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    “मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को सफल बनाने के लिए डालसा सचिव ने मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक”

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    जमशेदपुर: नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार चल रहे मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को लेकर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने न्याय सदन सभागार में सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बैठक की।

    उन्होंने बताया कि यह 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। अभियान के तहत वैवाहिक, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक, उपभोक्ता, ऋण वसूली, बटवारा, भू-अर्जन आदि वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।

    सचिव ने अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर बल दिया और बताया कि लोग अपने मामले सीधे न्यायालय या डालसा के माध्यम से मध्यस्थता केंद्र, न्याय सदन, जमशेदपुर में भेज सकते हैं।  इस बैठक में के के सिन्हा, बी कामेश्वरी, बिमल पांडेय, प्रीति मुर्मू, शशि तिवारी, सोमा दास सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

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    जहानाबाद, शहीद वायु सेना अधिकारी शुभम कुमार के मुआवजे को लेकर विवाद, परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल। जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव निवासी शहीद वायुसेना अधिकारी शुभम कुमार की असम के जोरहाट में विमान दुर्घटना में शहादत के बाद अब मुआवजे और सरकारी लाभ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहीद शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता श्रेया राय नामक युवती को दिया गया। इस मामले में जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा का कहना है कि आधिकारिक कागजात के अनुसार श्रेया राय शहीद शुभम कुमार की पत्नी हैं। हालांकि अमरेंद्र शर्मा ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि श्रेया राय शुभम कुमार की पत्नी हैं तो वह हमलोग के साथ क्यों नहीं रह रही हैं। उन्होंने कहा कि शहीद के माता-पिता होने के नाते उन्हें भी सरकारी लाभ और मुआवजे में अधिकार मिलना चाहिए। पिता ने सरकार और प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में लाभार्थी के चयन में पारदर्शिता होनी चाहिए और शहीद के माता-पिता के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुआवजे और अन्य सरकारी लाभों को लेकर उठे इस विवाद के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल बना हुआ है।

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