चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि चेन्नई के पास परंदूर में दूसरा एयरपोर्ट बनाने की प्रस्तावित योजना को अब रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना का नाम अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स रखा गया है. चलिए जानते हैं सीएम विजय ने क्या-क्या ऐलान किए हैं.
इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से विरोध कर रहे थे. परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की योजना अगस्त 2022 में तत्कालीन डीएमके सरकार ने बनाई थी. इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई थी. हालांकि, प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण से जुड़े सवाल उठे और स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया.
क्या है अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स?
यह योजना पोंगल 2027 से शुरू होगी. इसके तहत जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे. सरकार के अनुसार, इस योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है. योजना पर हर साल लगभग 4 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि लाभार्थियों को पहले सिलेंडर खरीदना होगा. इसके बाद सिलेंडर की कीमत उनके बैंक खाते में वापस जमा कर दी जाएगी. यानी हर साल तीन सिलेंडर का खर्च सरकार उठाएगी.
महिलाओं को कई बसों में मुफ्त यात्रा
मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. अब महिलाओं को सिर्फ सामान्य बसों में ही नहीं, बल्कि एक्सप्रेस, रुस्स् और डीलक्स बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा अंतर-जिला बसों में भी महिलाओं को वेट्री पयाना थिट्टम योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा. यह सुविधा 2 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी. सरकार के इन फैसलों को महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
ये भी हुआ घोषणाएं
चेन्नई के मौजूदा मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल-5 बनाने का भी ऐलान किया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री विजय ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं. विकास के नाम पर किसानों और आम लोगों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सरकार के इन फैसलों से गरीब परिवारों, महिलाओं और स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.
