जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, मनरेगा, आवास, डीएमफटी, सांसद आदर्श ग्राम, सी.एस.आर, आकांक्षी जिला के इंडिकेटर्स तथा अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के अधतन प्रगति की कि समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
विकास योजनाओं की प्रगति का नियमित पर्यवेक्षण करें, ससमय योजनाओं को पूर्ण करना प्राथमिकता होनी चाहिए:श्रीमती विजया जाधव, जिला उपायुक्त
*▪️योजनायें सिर्फ कागज पर नहीं धरातल पर भी दिखें, कहां किस योजना की जरूरत है उसकी पूर्ति करें… श्रीमती विजया जाधव, जिला उपायुक्त*
*▪️सामूहिक प्रयास से स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है… श्रीमती विजया जाधव, जिला उपायुक्त*
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समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव द्वारा जिले में क्रियान्वित विकास योजनाओं के अधतन प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक की गई। बैठक में मनरेगा, आवास, डीएमफटी, सांसद आदर्श ग्राम, आधारभूत संरचना निर्माण, सी.एस.आर, नीति आयोग के इंडिकेटर्स तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास के कार्यो की समीक्षा की गई । उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं के लंबित व प्रक्रियाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये । मनरेगा कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि के लिए मनरेगा का सही संचालन आवश्यक है। बैठक में उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता जरूरी है। योग्य लाभुकों को समुचित योजना का लाभ मिले इसे सुनिश्चित करें। उन्होने उदाहरण के तौर पर बताया कि आवास योजना के लाभुक को गैस कनेक्शन, बिजली सुविधा, शौचालय निर्माण आदि का लाभ मिले इसे संबंधित जिला एवं प्रखंड समन्वयक सुनिश्चित करेंगे । उपायुक्त ने निदेशित किया कि किसी योजना को शुरू करते हैं तो उसकी पूर्णता भी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी कारणवश विकास योजनायें पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो कारण सहित स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। सभी स्वीकृत योजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करें।
बैठक में आकांक्षी जिला के इंडिकेटर्स में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी संरचना को लेकर भी समीक्षा की गई। जिला उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन सिर्फ खानापूर्ति के लिए नहीं बल्कि स्थानीय लोगों तथा संबंधित क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक उत्थान की दिशा में एक पहल होनी चाहिए। किसी क्षेत्र में किस तरह की योजनाओं के क्रियान्यन की आवश्कता है इसे संज्ञान में लेते हुए पदाधिकारी कार्य करें। आवेदक आपके पास आएं तभी योजना का लाभ उन्हें मिले ये जरूरी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझें तथा आवश्कतानुरूप कार्य करें ।
जिला उपायुक्त द्वारा जिले में सीएसआर की गतिविधियों की समीक्षा के क्रम में जिले में अवस्थित सभी छोटी-बड़ी कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए सीएसआर के तहत उनके योगदान का प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उन्होने कहा कि सीएसआर फंड से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, हॉर्टिकल्चर, प्रदूषण, पेयजल आदि के कार्यों को प्राथमिकता दें । जिला उपायुक्त ने कहा कि सामूहिक प्रयास से स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है ।
