सरकार और टाटा स्टील के विरुद्ध विधायक सरयू राय उपायुक्त कार्यालय के समक्ष देंगे धरना
जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जनसुविधाएँ सभी घरों तक पहुँचाने में झारखण्ड सरकार और टाटा स्टील लि॰ की विफलता के विरूद्ध क्षेत्र के विधायक सरयू राय आगामी 14 मई 2022 को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना देंगे.
विधायक सरयू राय ने गत 24 अप्रैल, 2022 को राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्हें जमशेदपुर के नागरिकों को संतोषजनक जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है और माँग किया है कि वे अपने स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायें तथा जनसमस्याओं का निराकरण करायें. यह माँग पत्र संलग्न है और स्वतः स्पष्ट है.
श्री राय ने आज सुबह 9 बजे भुइंयाडीह ग्वाला बस्ती, ब्राह्मण टोला के उन इलाकों का सघन दौरा किया जहां दो दिन की हल्की बारिश से नारकीय दृश्य उपस्थित हो गया है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है.
श्री राय ने जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से विधायक बनने के बाद फरवरी 2020 में इस मुद्दे पर जुस्को के अधिकारियों के साथ बैठक की, जुस्को के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ इस क्षेत्र का सघन दौरा किया. जुस्को ने इनका ठोस समाधान करने का आश्वासन दिया. परंतु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई. यह खेद का विषय है.
राय ने इस बारे में सरकार को भी कई बार अवगत कराया. सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि टाटा लीज समझौता के अनुरूप कंपनी द्वारा जनसुविधाएँ नहीं देने पर नागरिक इसकी शिकायत कहाँ करें. जमशेदपुर में नगर निगम नहीं होने के कारण सरकार ने लीज समझौता के तहत पानी, बिजली, सफाई, पार्क आदि की जिम्मेदारी कंपनी को सौंपा है. यदि कंपनी यह दायित्व निभाने में मनमानी करती है, दायित्व नहीं निभाती है तो सरकार कंपनी से ये सुविधाएँ दिलवाये या इसकी व्यवस्था स्वयं करे.
इस बारे में दो वर्ष तक समाधान नहीं होने पर श्री राय ने सीधी कारवाई का कदम उठाया है और कहा है कि 1985 में लीज समझौता हुआ 37 वर्ष बीतने के बाद, 2005 में समझौते का नवीकरण हुआ, 17 वर्ष होने के बाद भी जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्रों के हजारों घरों में पानी, बिजली नहीं है. यहाँ तक की टाटा लीज क्षेत्र के अंदर आने वाली और 2005 में लीज क्षेत्र से बाहर की जाने वाली बस्तियों में भी कंपनी ने ये सुविधाएँ नहीं दी है. जबकि आदित्यपुर, सरायकेला में यही सुविधा कंपनी दे रही है.
आश्चर्य है कि इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ? क्यों बस्तियाँ पानी, बिजली से वंचित है. विधायक सरयू राय उपायुक्त के माध्यम से ये बातें सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं. उन्होंने सरकार को इस बारे में निर्णय के लिये आज 10 दिनों का समय दिया है.यदि 10 दिनों में सरकार ठोस कारवाई नहीं करती है तो वे आगामी 14 मई को उपायुक्त के जमशेदपुर स्थित कार्यालय पर धरना पर बैठेंगे.
