राजस्व संग्रह और राजस्व – न्याय संबंधित समीक्षात्मक बैठक

लेखक: राष्ट्र संवाद ब्यूरो

समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में अपर समाहर्ता श्री बृज किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन, राजस्व संग्रह एवं राजस्व-न्यायालय से संबंधित कार्यों की एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के अक्टूबर माह तक जिले में हुए विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रह तथा राजस्व-न्याय संबंधी कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना था। जिले के सभी 18 अंचलों में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, सरकारी भूमि सत्यापन, जनशिकायत निवारण एवं न्यायालयी वादों के निष्पादन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा और समीक्षा की गई। यह बैठक जिले की प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसमें भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

राजस्व संग्रह की विस्तृत समीक्षा और वित्तीय प्रदर्शन

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए राजस्व संग्रह की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया। निबंधन विभाग ने कुल 13,039.80 लाख रुपये की वसूली की, जबकि परिवहन विभाग द्वारा 7,807.43 लाख रुपये और खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा 782.64 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुछ विभागों ने अपने लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जबकि कुछ अन्य को अभी और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। वन विभाग ने विशेष रूप से सराहनीय प्रदर्शन करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 139.23 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया, जो उनकी कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अपर समाहर्ता श्री बृज किशोर चौधरी ने उन विभागों को विशेष रूप से निर्देशित किया जिनकी उपलब्धि अपेक्षाकृत कम रही है। उन्होंने सख्त लहजे में वसूली में तेजी लाने तथा बड़े बकायेदारों को अविलंब नोटिस जारी कर राजस्व संग्रह का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है कि कोई भी बकाया न रहे और सरकारी खजाने में नियमानुसार राशि जमा हो, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके और जिले का समग्र विकास सुनिश्चित हो।

दाखिल-खारिज, भूमि रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण और राजस्व संग्रह के लक्ष्य

भूमि संबंधी कार्यों में दाखिल-खारिज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और बैठक में इसके निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कुल 22,406 दाखिल-खारिज मामलों में से 20,171 मामलों का निष्पादन सफलतापूर्वक किया गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रशासन भूमि संबंधी विवादों और मालिकाना हक के मामलों को निपटाने में सक्रिय है, हालांकि अभी भी काफी मामले लंबित हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आधार सीडिंग का कार्य 88.32 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जो भूमि रिकॉर्ड्स को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिजिटाइज्ड जमाबंदी सुधार का कार्य भी 85.08 प्रतिशत पूरा हो गया है, जिससे भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

जनशिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों के तहत, सहयोग शिविरों में प्राप्त कुल 10,144 आवेदनों में से 9,968 आवेदनों का समाधान किया गया है। यह नागरिकों की समस्याओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही को दर्शाता है। सरकारी भूमि के सत्यापन का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसमें 37,985 चिह्नित प्लॉटों में से 34,278 प्लॉटों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। यह सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और उसके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिससे राजस्व संग्रह के नए स्रोत भी खुल सकें।

अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश और भविष्य की योजनाएँ

अपर समाहर्ता ने सभी अंचलाधिकारियों (COs) को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से 35, 75 एवं 120 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह निर्देश नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, 20 नवंबर को प्रस्तावित अभियान बसेरा-2 के तहत पर्चा वितरण की तैयारियों को समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। यह अभियान भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। आधार सीडिंग के कार्य में तेजी लाने, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा सैरात वसूली बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी सरकारी योजनाएं समय पर और प्रभावी ढंग से लागू हों, और राजस्व संग्रह के लक्ष्य समय पर पूरे हों।

अपर समाहर्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व संग्रह एवं आमजन से जुड़े मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि इन महत्वपूर्ण कार्यों में कोई ढिलाई पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह दर्शाता है कि प्रशासन पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है।

निष्कर्ष

यह समीक्षात्मक बैठक बेगूसराय जिला प्रशासन की राजस्व संग्रह, भूमि प्रबंधन और जन शिकायत निवारण के प्रति गंभीरता को रेखांकित करती है। अपर समाहर्ता श्री बृज किशोर चौधरी के सख्त निर्देशों और विस्तृत समीक्षा ने अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया है। आने वाले समय में इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल जिले का राजस्व संग्रह बढ़ेगा, बल्कि नागरिकों को भी भूमि संबंधी मामलों और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में त्वरित न्याय मिल सकेगा। प्रशासन का लक्ष्य स्पष्ट है: वित्तीय अनुशासन और जनोन्मुखी सेवाओं के माध्यम से सुशासन स्थापित करना, जिससे जिले की प्रगति सुनिश्चित हो सके।