लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
निशा भगत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। झारखंड की चर्चित आदिवासी नेत्री निशा भगत की दुखद आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा और निर्णायक फैसला लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय को निष्पक्ष जांच की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
निशा भगत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच के आदेश और सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मामले में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए अब सीबीआई जांच आवश्यक है। गौरतलब है कि 6 नवंबर को निशा भगत ने फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस व्यवस्था सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।
घटना के बाद उनके पिता हांदू भगत ने पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया था और न्याय की मांग उठ रही थी।
जांच प्रक्रिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। इस दौरान, पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया था कि मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के बीच, थाना प्रभारी की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही थी। हालांकि, अब इस मामले के सीबीआई के हाथ में जाने से स्थानीय पुलिस की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की सीमाओं से परे जाकर सच सामने आने की उम्मीद है। परिजन और स्थानीय आदिवासी समुदाय लंबे समय से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे।
राजनीतिक गलियारों में हलचल
निशा भगत की मौत के बाद झारखंड का राजनीतिक माहौल बेहद गरमा गया था। विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बार-बार इस मामले को उठाते हुए केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की थी। भाजपा का आरोप था कि राज्य की पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद अब उम्मीद है कि इस मामले से जुड़े तमाम अनसुलझे पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा। निशा भगत के परिजनों ने कहा है कि सीबीआई की जांच ही उन्हें न्याय दिला सकती है। क्षेत्र की जनता और शुभचिंतक अब इस मामले के निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दुखद घटना ने न केवल एक युवा नेत्री को खो दिया, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़े प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।
