लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता बेगूसराय
जनहित से जुड़ी योजनाओं व विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर करें निष्पादन : डीएम की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ने प्रशासन की सक्रियता को स्पष्ट कर दिया है। कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने जनहित से जुड़ी योजनाओं, विकास कार्यों, लोक सेवाओं एवं विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी संबंधित पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
जनहित से जुड़ी योजनाओं व विकास कार्यों पर विशेष जोर
बैठक में विशेष रूप से आवास निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। डीएम रिची पाण्डेय ने अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास निर्माण के लिए सरकारी भूमि का चिन्हीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों में अब तक भूमि चिह्नित नहीं हो पाई है, वहां अविलंब कार्रवाई पूरी की जाए। सरकार का मुख्य उद्देश्य बेघर और भूमिहीन परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना है।
इसी क्रम में ‘अभियान बसेरा 2’ की प्रगति की समीक्षा की गई। भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का पर्चा उपलब्ध कराने के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी पात्र लाभुकों के दस्तावेज तैयार रखें ताकि पर्चा वितरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
कल्याणकारी योजनाओं और शिविरों का क्रियान्वयन
बैठक में ‘गुरु संत रविदास विकास शिविर’ के आंकड़ों पर भी संतोष व्यक्त किया गया। 27 अगस्त से 05 नवंबर तक जिले में कुल 15,121 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10,641 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। विभाग की ओर से बताया गया कि निष्पादन का प्रतिशत 70.4 है, जबकि 4,480 आवेदन लंबित हैं। डीएम ने निर्देशित किया कि राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भूमि संबंधित सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।
आगामी छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए घाटों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई। अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी को आदेश दिया गया कि सभी खतरनाक और गहरे जलस्तर वाले घाटों को पहले से चिन्हित कर लिया जाए। ऐसे संवेदनशील घाटों पर एसडीआरएफ (SDRF) की टीम तैनात रहेगी और वहां पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सहित जिले के तमाम उच्च स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंडस्तरीय अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े रहे। डीएम ने अंत में यह संदेश दिया कि आपसी समन्वय ही वह माध्यम है जिससे आम जनता को विकास का लाभ मिल सकता है। उन्होंने लापरवाह पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्यों में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी।
