नक्शा स्वीकृति में खतियान की अनिवार्यता पर भाजपा जिला महामंत्री राकेश सिंह ने पूछा सवाल, कहा मालिकाना हक और कुछ महीनों मे तीसरे मत का अधिकार दिलाने वाले नेताजी की चुप्पी संदेहास्पद
जमशेदपुर। राज्य में बिना खतियान के नक्शों को स्वीकृति नहीं दिए जाने पर भाजपा जिला महामंत्री ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। बुधवार शाम जारी प्रेस-विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह तुगलकी फ़रमान जनता को परेशान करने वाला है। पूछती है जनता आखिर आजादी के पहले का खतियान लाने की इतनी जल्दबाज़ी क्यों? वहीं दुसरी ओर पुर्वी के वर्तमान जनप्रतिनिधि ने लगातार चुनाव प्रचार में और चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने, कुछ महीने के अन्दर नगर पालिका, नगर निगम बनाने का झांसा लगातार दे रहे हैं और इन सबके उल्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री के कारनामे पे चुप्पी साढ़े रखना उनके भी नियत और नियती पर अब सवाल करता है। उन्होंने कहा पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा आरआरडीए के केवल म्यूटेशन और रजिस्टर्ड डीड के आधार पर नक्शों को स्वीकृति देने के आग्रह को दरकिनार करते हुए खतियान अनिवार्यता को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे आमजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, उन्होंने कहा कि अब तक मालिकाना संबंधी कोई ठोस पहल ना होने व अब नक्शा स्वीकृति में खतियान प्रस्तूत करने के नियम से लोगों को मकान, मॉल व अन्य भवन के निर्माण में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होगी, जो जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जमशेदपुर पूर्वी विधायक के चुप्पी साधने से सिद्ध होता है कि इस निर्णय में उनका मौन समर्थन है। प्रदेश व प्रदेश के बाहर के मुद्दों पर अपना अनावश्यक सुझाव देने वाले जनप्रतिनिधि द्वारा इस मामले में कोई दिलचस्पी ना दिखाना उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों नगर विकास विभाग ने सभी निकायों के नगर आयुक्तों, नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के सचिवों को इससे संबंधित पत्र भेजकर राज्य में लागू बिल्डिंग बाइलॉज के मुताबिक नक्शा स्वीकृति के लिए म्यूटेशन रसीद व रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ संबंधित भूमि के खतियान को अनिवार्य किया है
