उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक
मनरेगा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, आवास, पेंशन, बिरसा हरित ग्राम, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आदि की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
समन्वय के साथ काम करें पदाधिकारी, इससे विकास कार्यों को मिलती है गति:श्रीमती विजया जाधव, उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अमृत सरोवर, मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, पीएम आवास, अंबेडकर आवास, मानव दिवस सृजन, जॉब कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास आदि योजनाओं की समीक्षा की गई । बैठक में आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं इनसे संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई ।
बैठक में अमृत सरोवर योजना के तहत प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य को लेकर उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि कुल 75 तालाबों का निर्माण या पुराने तालाबों को पुनर्जीवित किया जाना है तथा तालाब के किनारे पौधारोपण करना है। अमृत सरोवर योजना के तहत बहरागोड़ा में 12, धालभूमगढ़ 04, चाकुलिया 15, गुड़ाबांदा 03, डुमरिया 01, मुसाबनी 04, पोटका 12, गोलमुरी सह जुगसलाई 19, पटमदा 13, बोड़ाम 03 तथा घाटशिला में 10 कुल 96 तालाब चिन्हित किए गए हैं जिनमें उपयोगिता के आधार पर पहले 75 तालाबों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया जाएगा ।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा अंतर्गत कुल स्वीकृत 50101 योजनाओं में 43307 ऑनगोइंग तथा 6794 पूर्ण हो चुके हैं । जिला उपायुक्त द्वारा मानव दिवस सृजन बढ़ाते हुए जल्द से जल्द लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । मनरेगा में कुल कार्यरत मानव बल के आधार सीडिंग में 91 फीसदी की उपलब्धि है इसे शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले का निर्धारित लक्ष्य 1000 एकड़ है जिसमें करीब 73 फीसदी भूमि योजना के क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किए गए हैं, शेष लक्ष्य की प्राप्त को लेकर जेएसएलपीएस तथा प्रखंड प्रशासन को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए जल्द लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया । बैठक में डोभा, पोटो हो खेल मैदान, कंपोस्ट पिट/नाडेप, सोकपिट निर्माण आदि के अधतन प्रगति की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
जिला उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केन्द्र या सरकारी विद्यालय जहां पानी की समस्या है इसे लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को जल्द पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । विद्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की योजना अनिवार्य रूप से लेने का भी निदेश दिया गया । पीडीएस डीलर तय मात्रा से कम अनाज का वितरण नहीं करेंगे इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया । वहीं महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सीडीपीओ को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति एवं पोषाहार वितरण पर विशेष निगरानी का निदेश दिया गया । किसी सरकारी विद्यालय के बच्चों को किताब उपलब्ध नहीं हो पाया हो तो इसकी जांच कर किताब उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया। स्वास्थ्य केन्द्र ससमय खुलें तथा मरीजों का अटेंडेंस रजिस्टर जांचने एवं चिकित्सकों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिले में कुल 668131 लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया है, शेष योग्य लाभुकों को भी इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया। सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 25 फीसदी उपलब्धि है, इसे टाइम बॉन्ड तरीके से कार्य करते हुए सभी बीडीओ को जल्द लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया । जिला उपायुक्त ने कहा कि सभी को आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए सभी योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप प्रसाद, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, निदेशक डीआरडीए श्री सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सत्या ठाकुर, डीपीएम एवं बीपीएम जेएसएलपीएस तथा अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे ।
