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    Home » जामताड़ा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ई केवाईसी के चलते दुकानदारों को सो कोज निलंबन किया जाता है जबकि पूरे झारखंड में यह व्यवस्था अन्य जिला में अभी तक नहीं की गई:देव कुमार साव
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    जामताड़ा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ई केवाईसी के चलते दुकानदारों को सो कोज निलंबन किया जाता है जबकि पूरे झारखंड में यह व्यवस्था अन्य जिला में अभी तक नहीं की गई:देव कुमार साव

    Nizam KhanBy Nizam KhanJuly 31, 2025No Comments3 Mins Read
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    जामताड़ा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ई केवाईसी के चलते दुकानदारों को सो कोच निलंबन किया जाता है जबकि पूरे झारखंड में यह व्यवस्था अन्य जिला में अभी तक नहीं की गई:देव कुमार साव

    राष्ट्र संवाद सं

    जामताड़ा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ई केवाईसी के चलते दुकानदारों को सो कोच निलंबन किया जाता है जबकि पूरे झारखंड में यह व्यवस्था अन्य जिला में अभी तक नहीं की गई। चुकी केवाईसी 1 जुलाई से आज तक 31 जुलाई तक पोर्टल पीएफ सिस्टम से बंद है लाभुको को भी परेशानी हो रही है एवं बार-बार दुकान से रिटर्न हो जा रहे हैं।
    साथ ही मृत व्यक्ति ,शादी होकर चले गए एवं अन्य तरह के जो सदस्य नहीं रहते उनके नाम डीलेशन ऑनलाइन के माध्यम से नहीं नहीं हो पा रहा है जिसके चलते डीलर सूची लेकर डिलेशन करने के लिए तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके बावजूद भी विभाग की अपनी आहार पोर्टल सिस्टम एनआईसी से गड़बड़ी के चलते नहीं हो पा रहा है।इस संबंध में जिला डीलर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद भैया ,मीडिया प्रभारी देव कुमार सा ने संयुक्त रूप से रूप से बताया गया की सर्वर नेटवर्क एनआईसी से गड़बड़ी के चलते 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ई केवाईसी ई पोश मशीन के माध्यम से नहीं हो पाया उसके बावजूद भी दुकानदारों पर ई केवाईसी के नाम से निलंबन और सब कुछ किया जा रहा है यह उचित नहीं है। साथ में नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड प्रतिनिधित्व तेजाऊल अंसारी ,ललित पंडित फतेहपुर से प्रखंड सचिव शिरोमणि यादव एवं नाला प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष अमर कुमार मांझी , कुंडहित से राजेश बावरी ,मधुसूदन मंडल ,प्रखंड कर्माटांड़ से अनिल कुमार गुप्ता एवं रविंद्र मंडल मिहिजाम से सोहन राम ,पप्पू तिवारी के साथ जामताड़ा प्रखंड से महेंद्र यादव, कृष्णा मुर्मू ने इस संबंध में समर्थन करते हुए ई केवाईसी नहीं हो रहा है जिसमें दुकानदार अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दुकानदार का कोई गलती नहीं रहते हुए भी निलंबन और शोचोज की कार्रवाई की जा रही है साथ ही साथ झारखंड में 24 जिला में से 23 जिला एक भी दुकान ई केवाईसी के नाम से निलंबन नहीं की गई एवं खाद आपूर्ति कंट्रोल एक्ट ऑर्डर 2022 झारखंड सरकार का कहीं इस संबंध में उल्लेख भी नहीं है एवं ई केवाईसी के डीलरों को कोई परेशानिक एवं कोई मेहनत ना या कोई कमीशन नहीं दी जाती है तो फिर इतनी कड़ी कार्रवाई की जा रही हैं।

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