झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव कमलेश कुमार पांडेय ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक आवेदन भेज कर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है
पांडेय का कहना है कि टाटा स्टील कंपनी के द्वारा विगत दस वर्षों से अपने कम्पनी के बचे अवशेष (स्लैग) का निस्तारण उन क्षेत्रों में कर रही है जिन क्षेत्रों को भारत सरकार के द्वारा दलमा के आसपास के इलाकों को इक्को सेंशेटिव जोन घोषित किया जा चुका है । जब जिला प्रशासन का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था तो मैंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को दिनांक :-०८/०९/२०२३ को एक आवेदन देकर वैधानिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था परंतु पंद्रह दिनों से अधिक गुजरने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण
आज दिनांक :- २५/०९/२०२३ को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेज कर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव कमलेश कुमार पांडेय ने किया है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव पाण्ढेय ने कहा कि चूँकि मामला पर्यावरण से जुड़ा हुआ है इसलिए मानव जाति एवं पर्यावरण को क्षति पँहुचाने का प्रयास करने वाले को कटघरे में खड़ा करना अति आवश्यक है।
जनहित के इस मुद्दे पर इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर सरकार को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि दूसरी छोटी कंपनियां ऐसा करने से डरे क्योंकि मानव जाति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करना एक अक्षम्य अपराध की क्षेणी में ही आते हैं।
