राजस्व कार्यों के निष्पादन में लगातार शिथिलता एवं असंतोषजनक प्रदर्शन पर अपनाया कड़ा रुख : रिची पांडेय
नावकोठी अंचलाधिकारी मुकेश कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई का लिया निर्णय
राष्ट्र संवाद/ बेगूसराय
राजस्व न्यायालय से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा सभी अंचलों के राजस्व कर्मी के साथ बैठक कारगिल विजय सभा भवन में डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस राजस्व महा अभियान अभियान बसेरा 2 सरकारी भूमि सत्यापन ई मापी जनशिकायत निवारण तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की अंचलवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान राजस्व कार्यों के निष्पादन में लगातार शिथिलता एवं असंतोषजनक प्रदर्शन पर जिला पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। नावकोठी अंचल में लगातार खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी नावकोठी मुकेश कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए विभाग को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं कार्यों में लापरवाही एवं बड़ी संख्या में मामले लंबित रहने पर राजस्व अधिकारी बेगूसराय सदर मनोज कुमार तथा अंचल अधिकारी छौड़ाही चंद्र प्रकाश पांडेय से स्पष्टीकरण की मांग के साथ वेतन निकासी पर रोक लगाया गया है। उन्होंने राजस्व महा अभियान के तहत नावकोठी अंचल में प्राप्त 4,741 आवेदनों में से मात्र 1,039 का निष्पादन किया गया है। निष्पादन का प्रतिशत महज 25.76 है जो जिले में सबसे कम है। यहां अभी भी 2,994 आवेदन लंबित हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज में 13.2 प्रतिशत अस्वीकृति दर भी जिले में सर्वाधिक है। सदर अंचल में सरकारी भूमि के ऑनलाइन प्लॉटवार सत्यापन की प्रगति जिले में सबसे कम पाई गई। कुल 4,342 प्लॉट के विरुद्ध मात्र 2,456 प्लॉट का सत्यापन किया गया है जो 56.56 प्रतिशत है। लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत भी जिले में सर्वाधिक 18 वाद लंबित पाए गए। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व अधिकारी सदर से स्पष्टीकरण मांगा गया। छौड़ाही अंचल में अभियान बसेरा 2 के तहत पर्चा वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध बहुत कम पर्चे तैयार किए गए हैं। इन सभी मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। अभियान बसेरा 2 की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित पर्चा वितरण लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया। जिले की समग्र राजस्व प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज के कुल 22,455 दायर वादों में से 20,668 वादों का निष्पादन किया जा चुका है। इनमें 19,118 वाद स्वीकृत तथा 1,550 वाद अस्वीकृत किए गए हैं। राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त 85,905 आवेदनों में से 85,824 की स्कैनिंग तथा 71,056 की ऑनलाइन प्रविष्टि पूरी की गई है। इनमें 50,010 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। परिमार्जन प्लस के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी से संबंधित कुल 23,484 वादों में से 19,990 का निष्पादन किया गया है। ई मापी के कुल 13,296 आवेदनों में से 85.05 प्रतिशत का निष्पादन किया गया है। सहयोग शिविर के तहत प्राप्त 10,356 आवेदनों में से 10,104 आवेदनों का समाधान किया जा चुका है। गौरतलब बात है कि बैठक के अंत में उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पदाधिकारी लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाएं तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

