उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को हर महीने ग्राम स्तरीय एवं हर 3 महीने में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक करने का दिया निर्देश
जामताड़ा: गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में बाल संरक्षण समिति की बैठक उपायुक्त जामताड़ा फैज अक अहमद मुमताज के अध्यक्षता में की गई।बैठक में कई मामलों पर चर्चा की गयी साथ ही कमियों को दूर करने पर बल दिया गया।बैठक में बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त जामताड़ा ने कहा कि बच्चे की देखभाल, विकास व सुरक्षा हमारा कर्तव्य है।उपायुक्त जामताड़ा ने कहा कि हर महीने ग्राम स्तरीय एवं हर 3 महीने में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक स समय करते रहे।उपायुक्त द्वारा ग्राम संरक्षण समिति कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों/परिवारों को चिन्हित करेंगे तथा ग्राम स्तर पर बाल श्रम, यौन शोषण, पलायन, ट्रैफिकिंग, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का कार्य करेगी|उक्त बिंदुओं पर किसी भी घटना के संज्ञान में आने पर/ सूचना मिलने पर स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिए पहल करेगी तथा इन तथ्यों का संकलन करते हुए विशेष किशोर पुलिस इकाई /जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बाल कल्याण समिति को तत्काल सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।उपायुक्त ने सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति प्रत्येक त्रैमासिक मासिक बैठक में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्यों की समीक्षा करेगी एवं आवश्यकता अनुसार उन को दिशा निर्देश एवं सहायता प्रदान करेगी।उपायुक्त द्वारा बाल संरक्षण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम प्रचार प्रसार हेतु जिले में कार्यरत नेहरू युवा केंद्र, तेजस्विनी परियोजना, जेएसएलपीएस का सहयोग लिया जाए एवं उक्त संस्थाओं के कर्मियों का कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य कराया जाए साथ ही रेस्क्यू किए गए बच्चों के साथ उचित व्यवहार करने हेतु पुलिस पदाधिकारियों को भी ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया गया।स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 52 आवेदन किया गया है जिसमें से 14 आवेदनों को स्वीकृति किया गया है।बाल विवाह ,बाल मजदूरी, बाल तस्करी आदि जैसे मुद्दों पर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया तथा उपायुक्त जामताड़ा द्वारा इससे संबंधित लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया।
धावा दल द्वारा बाल मजदूरों को रेस्क्यू करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
बैठक में बाल विवाह उन्मूलन हेतु क्या रणनीति बनाई जाए ताकि यह रुक सके इस बिंदु पर चर्चा की गई| साथ ही उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधक समिति की नियमित बैठक कराई जाए, ताकि बच्चों के माता-पिता को भी बाल विवाह तथा बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और उनको उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। बाल विवाह की सूचना प्रशासन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।मौके पर सिविल सर्जन डॉ आशा एक्का,जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी सविता कुमारी , बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजू पोद्दार,सभी सीडीपीओ, यूनिसेफ समन्वयक दानिश अली, बदलाव फाउंडेशन के प्रतिनिधि, सहित संबंधित पदाधिकारी एनजिओ के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे।
