*उप विकास आयुक्त ने मुसाबनी प्रखंड का किया दौरा, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*
उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत द्वारा आज प्रखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। दौरे के क्रम में उप विकास आयुक्त एवं उनकी टीम ने मुसाबनी प्रखंड के तेरेंगा/ गोहला एवं फॉरेस्ट ब्लॉक ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास/आम बागवानी/तालाब/डोभा/आंगनबाड़ी योजनाओ का स्थल का निरिक्षण किया गया एवं आवास की गुणवत्ता पर ग्राम रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही गोहला ग्राम पंचायत के गोहला ग्राम के 23 धीवर भूमिहीन परिवारों को अलग स्थान पर भूमि बंदोबस्त कर आवास बनाये जाने हेतु प्रेरित किया गया। प्रखण्ड मुख्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम (2016 से 2019) एवं द्वितीय चरण (19-20) के लंबित आवासों को ग्राम पंचायतवार लक्ष्य देते हुए 30 सितंबर तक पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। प्रथम चरण के आवास लंबित होने पर अप्रसन्नता जताते हुए कुइलिसुता ग्राम पंचायत के जनसेवक एवं प्रखण्ड समन्वयक का वेतन रोके जाने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी ग्राम पंचायत अन्तर्गत कुल 412 भूमिहीन लाभुको के संदर्भ में डोर टू डोर लाभुको का सर्वे कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन प्रखण्ड कार्यालय में जमा किये जाने का निदेश सभी ग्राम पंचायत एवं जन सेवको को दिया गया। एवं मनरेगा के तहत अधिक से अधिक योजना संचालित करने एवं अभियान के तहत मानव दिवस सृजन का निर्देश दिया गया। जल संचयन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेने की बात कही गयी। प्रत्येक पंचायत के सभी राजस्व ग्राम में कम से कम 5 योजना संचालित करने हेतु निदेश दिया गया। शौचालय लंबित रहने पर संबंधित कनीय अभियंता /बीपीओ/सहायक अभियंता के कार्यो पर अप्रसन्तता व्यक्त किया गया। साथ ही ख़राब प्रगति पर सम्बंधित कनीय/सहायक अभियंता/ बीपीओ का वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित रखें जाने हेतु बीडीओ को निर्देश दिए गए। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुसाबनी/ प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) / प्रखण्ड समन्वयक (पीएमएवाई-जी), कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, बीपीएम जेएसएलपीएस, सभी पंचायत सचिव तथा रोजगार सेवक उपस्थित थे।
उपायुक्त महोदय के निदेशानुसार मुसाबनी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास अंर्तगत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष बचे लाभुकों का रेजिस्ट्रेशन एवं जिओ टैग की समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में सभी पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि सभी शेष बचे 485 लाभुक भूमिहीन है। जिसमें से 53 भूमिहीन लाभुको का जमीन बंदोबस्त किया गया है जिसका सीमांकन नही होने के कारण जिओ टैग नही हो पा रहा है। जिस पर संबंधित सीआई को कल ही सीमांकन कराये जाने हेतु निदेश दिए गए। साथ ही जमीन चिन्हित 20 भूमिहीन लाभुकों का पूर्व से जमीन चिन्हित को जल्द से जल्द बंदोबस्ती कराने का निदेश दिया गया। शेष 412 भूमिहीन लाभुकों का सूची के साथ स्थल जांच कर प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निदेश सभी पंचायत सचिवों को दिया गया। वहीं सभी पंचायतों में तय लक्ष्य के मुताबिक मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी रोजगार सेवक को सख्त निर्देश दिया गया।
