झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बर्ष 2023 के आज लोकसभा में पेश आम बजट को प्रगतिशील, विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बताया है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री है ने आज बर्ष 2023 के लोकसभा में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि ई न्यायालय के लिए तीसरे चरण में 7 हजार करोड़ का फण्ड, जेलों में बन्द गरीबो के लिए सरकार की मदद की योजना एक बेहतर उपयोगी प्रयास है। वही आयकर में 7 लाख तक कि आय पर छूट से मध्यम वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिलेगा।
श्री शुक्ल ने सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को असफल होने पर राहत और निधि वापस के प्रस्ताव को भी साहसिक प्रस्ताव कहा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा ,मोटे अनाज को महत्व देंना , समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, आखिरी मिल तक पहुच का भी प्रस्ताव बेहद प्रशंसनीय और कारगर है।50 नए हवाईअड्डा का निर्माण,एकलब्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की बहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी जनकल्याणकारी कदम कहा है। जिससे गरीबो को आवास मिल सकेगा।
श्री शुक्ल ने इस जनकल्याणकारी बजट के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने इस बजट में सभी वर्गो का ख्याल रखा है।
