सांसद विद्युत वरण महतो ने आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की एवं दो मामले पर उन्हें अपना ज्ञापन सुपुर्द किया
सर्वप्रथम उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिला में विशेष केंद्रीय सहायता
(SCA)का अनुदान को पुनः प्रारंभ करने का आग्रह किया। अपने ज्ञापन के माध्यम से सांसद श्री महतो ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला एक उग्रवाद प्रभावित जिला रहा है यद्यपि उनकी गतिविधियों में कुछ कमी आई है । इस कारण से इस जिला को उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है।
लेकिन लंबे समय से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस पूर्वी सिंहभूम जिला का पटमदा, झांटीझरना, डुमरिया,गुड़ाबांधा जैसा क्षेत्र विकास के मुख्य धारा से काफी दूर हैं । यहां के लोगों को अस्पताल, कॉलेज और शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ जिला मुख्यालय तक पहुंचने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब भी उन क्षेत्रों में छिटपुट नक्सली गतिविधि जारी है । उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि विशेष केंद्रीय
सहायता(SCA) केंद्र सरकार की एक सराहनीय पहल है और पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए यह अपरिहार्य है । यदि इसे पुनः चालू किया जाएगा तो क्षेत्र का समुचित विकास होगा एवं आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मुख्यधारा में जुड़ सकेगा।
इसके अतिरिक्त सांसद ने यह भी आग्रह किया कि पूर्व जिला के दंडक्षत्र(माझी) एवं माल जाति के लोग लंबे समय से अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार के महानिबंधक ने भी अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को समर्पित किया है ।
अपने ज्ञापन के माध्यम से सांसद श्री महतो ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि इस जाति के लोग पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं जबकि झारखंड में यह लोग सामान्य जाति की श्रेणी में आते हैं। उनका रहन-सहन एवं जीवन स्तर अत्यंत निम्न स्तर का है। इन्हें समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री ने सांसद श्री महतो के बातों को गंभीरता पूर्वक सुना एवं उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश जारी करेंगे एवं इससे संबंधित दिशा निर्देश देंगे।
सांसद बिद्युत बरण महतो ने आयुष्मान भारत योजना के तहत ईलाज करनेवाले अस्पतालों ,
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जिनका बकाया राशि सरकार के पास है ,इसका मामला उठाया और अस्पतालों को भुगतान करने की मांग सरकार से की ताकि गरिबों का ईलाज सुचारू रूप से हो सके।
