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    Home » भूमिज भाषा को मान्यता दिलाने की मांग तेज, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का झारखंड सरकार को नोटिस, फिर जवाब तलब
    झारखंड सरायकेला-खरसावां

    भूमिज भाषा को मान्यता दिलाने की मांग तेज, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का झारखंड सरकार को नोटिस, फिर जवाब तलब

    Aman OjhaBy Aman OjhaApril 29, 2026No Comments2 Mins Read
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    राष्ट्र संवाद संवाददाता

     

    जादूगोड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को आयोग ने नोटिस भेजा गया था जिवोसमें भारतीय आदिवासी भूमिज समाज और झारखंड ट्राईबल भूमिज कौंसिल की ओर अपनी उपस्थिति हुए भूमिज समाज की ओर से झारखंड ट्राईबल भूमिज कौंसिल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार को पुनः मुख्य सचिव को लिखित रूप से अपने पक्ष रखने के आयोग नोटिस जारी करने निर्देश दिए इस सम्बन्ध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार, राजभाषा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भूमिज जनजाति भाषा को शामिल करने के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा भेजे जाने के लिए निर्देशित किया। तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने झारखंड सरकार पुनः नोटिस जारी कर सरकार के पक्ष में जबाव कोई आता है तो आयोग के द्वारा झारखंड ट्राईबल भूमिज कौंसिल भेज दिया जाएगा इस सुनवाई में आयोग के समक्ष झारखंड ट्राईबल भूमिज कौंसिल के सचिव, श्री युष्धिठर सरदार , भारतीय आदिवासी भूमिज समाज राष्ट्रीय महासचिव दिनेश सरदार, पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के अध्यक्ष सुसेन सिंह, आदिवासी भूमिज समाज कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मेयालाल सरदार एवं चन्दन सरदार उपस्थित रहे

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