चांडिल में जेल भवन निर्माण की मांग, बार एसोसिएशन ने भू राजस्व मंत्री को सौंपा ज्ञापन
राष्ट्र संवाद संवाददाता
चांडिल चांडिल अनुमंडल में जेल भवन निर्माण को लेकर चांडिल अनुमंडल बार एसोसिएशन ने सरकार से ठोस पहल की मांग की है। इसी क्रम में बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के परिवहन, भूमि सुधार एवं भू-राजस्व मंत्री से मुलाकात कर जेल भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन एवं निर्माण कार्य की स्वीकृति देने का आग्रह मंत्री दीपक बिरुवा से किया है ।
इस संबंध में सौंपे मांग पत्र में बार एसोसिएशन की ओर बार सचिव महेंद्र कुमार महतो ने मंत्री को ध्यानकृष्ठ करते हुए समस्या से अवगत कराया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि चांडिल अनुमंडल की स्थापना को लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं। 31 अगस्त 2003 को चांडिल अनुमंडल का गठन किया गया था, जबकि 23 जुलाई 2022 से सिविल न्यायालय चांडिल में नियमित रूप से कार्यरत है। इसके बावजूद अब तक चांडिल में जेल भवन का निर्माण नहीं हो सका है।
बार एसोसिएशन ने बताया कि वर्तमान में हिरासत में लिए गए आरोपियों को सरायकेला जेल भेजा जाता है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ अधिवक्ताओं और प्रशासन को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सिविल न्यायालय चांडिल रोड के उत्तर दिशा में स्थित एस.एम.पी., चांडिल की भूमि जेल भवन निर्माण के लिए उपयुक्त है। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस भूमि का चयन किया जा सकता है, जिससे न केवल न्यायिक और प्रशासनिक कार्य सुचारु होंगे, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।
