विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 के खिलाफ AISF झारखंड का विरोध, राष्ट्रपति से वापस लेने की मांग
राष्ट्र संवाद संवाददाता
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, झारखंड इकाई ने विकसित भारत शिक्षा अधिस्तान बिल 2025 को लेकर विरोध दर्ज कराया है। संगठन ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए इस प्रस्तावित बिल को वापस लेने की मांग की है।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, यानी AISF झारखंड ने विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि यह बिल शिक्षा के मूल स्वरूप के खिलाफ है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण, केंद्रीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। AISF का आरोप है कि इस बिल से गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच और भी कमजोर होगी। AISF ने यह आशंका भी जताई है कि इस बिल के जरिए राज्यों के अधिकारों में कटौती कर संघीय ढांचे को कमजोर किया जाएगा और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की है कि विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 को तत्काल वापस लिया जाए और छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा विशेषज्ञों तथा राज्य सरकारों से व्यापक विमर्श के बाद ही किसी नई शिक्षा नीति या कानून पर निर्णय लिया जाए।
