विश्व भोजपुरी विकास परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल आज सांसद कार्यालय में सांसद श्री विद्युत वरण महतो से मुलाकात की एवं गत दिनों राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उनसे हुई वार्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहा । सांसद श्री महतो ने उन्हें बताया इस संबंध में पूर्व में ही वे सारी बातों को स्पष्ट कर चुके हैं । उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया कि वे सिर्फ 3 मामले पर राष्ट्रपति महोदय को अपना एक लिखित ज्ञापन सौंपा था। जिसमें झारखंड राज्य में नक्सलवाद और उग्रवाद के ऊपर रोकथाम लगाने, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के माल जाति एवं पुराण जाति को क्रमशः एससी और एसटी श्रेणी में शामिल करने एवं वर्तमान में चल रहे जनगणना के भाषा कोड में कुरमाली का स्थान दिलाने के संबंध में बातचीत की है। इसके अतिरिक्त किसी विषय पर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी । प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से विश्व भोजपुरी विकास परिषद के श्रीनिवास तिवारी, मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव, मुन्ना चौबे, सुनील शाह, प्रमोद पाठक, डी डी त्रिपाठी,वीरेंद्र सिंह, अरविंद विद्रोही, नवल किशोर चौबे, कौलेश्वर पांडे शामिल थे।
यथाशीघ्र एयरपोर्ट के मुद्दे का सकारात्मक हल जल्द ही देखने को मिलेगा
सांसद विद्युत वरण महतो ने गत दिनों धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को शुरू कराने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी एवं उन्हें एक पत्र भी समर्पित किया था। उस पत्र के आलोक में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने इन बातों को स्पष्ट करते हुए एक पत्र सांसद श्री महतो को प्रेषित किया है । पत्र के माध्यम से उन्होंने एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया कि दिनांक 02 फरवरी 2022 के अपने पत्र का सन्दर्भ में जो कि झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालभूमगढ़ हवाई अड्डे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने से संबंधित है।
मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि धालभूमगढ़ हवाई अड्ढे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) एवं झारखण्ड राज्य सरकार के मा संयुक्त उद्यम समर्माता (JV Agreement) एवं समझता ज्ञापन (MoU) पर 24.01.2018 को हस्ताक्षर हुए थे।
प्रस्तावित स्थल की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरण मूल्यांकन समिति (EAC) की 24.09.2020 की बैठक के सुझाव पर AAI ने भारत सरकार को मुख्य वन्य वार्डन के साथ समन्वय हेतु एक फारेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट (FCC) नियुक्त करने की सलाह दी थी। झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार ने वन विभाग के नोडल प्राधिकरण के कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेज 25.11.2021 को जमा करा दिया था। इस संदर्भ में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।
राज्य सरकार से वन मंजूरी प्राप्त होने पर AAI द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए नियुक्त पर्यावरण मूल्यांकन सलाहकार के माध्यम से पर्यावरण, वन और परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नागर विमानन मंत्रालय देश के सभी क्षेत्रों में जन मानस को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उपरोक्त विषय में राज्य सरकार ने रिपोर्ट मिलने पर मंत्रालय द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
पत्र मिलने के पश्चात सांसद श्री महतो ने आशा व्यक्त की है की केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया के प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन उन्हें मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई की यथाशीघ्र एयरपोर्ट के मुद्दे का सकारात्मक हल जल्द ही देखने को मिलेगा।
