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    Home » माँ सरस्वती पूजा आयोजन के लिए जारी हो स्पष्ट गाइडलाइंस : अंकित आनंद
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    माँ सरस्वती पूजा आयोजन के लिए जारी हो स्पष्ट गाइडलाइंस : अंकित आनंद

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 2, 2021No Comments2 Mins Read
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    माँ सरस्वती पूजा आयोजन के लिए जारी हो स्पष्ट गाइडलाइंस : अंकित आनंद

    यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जायेगी की कोरोना महासंक्रमण के बाद से लागू पाबंदियों के बीच सरकार ने सिनेमाघरों, स्विमिंग पूल, बार इत्यादि का नियमित संचालन प्रारंभ करवा दिया है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न पर्व त्यौहारों के आयोजन पर भी असमंजस की स्थिति यथावत बरकरार है। ताज़ा मामले में भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता और शिक्षा सत्याग्रह के नेता अंकित आनंद ने माँ सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत करने का आग्रह किया है। सोमवार देर रात ट्वीट के माध्यम से अंकित आनंद ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता सहित जिला उपायुक्त सूरज कुमार के संज्ञान में सरस्वती पूजा आयोजन के विषय को उठाते हुए समय रहते गाइडलाइंस जारी करने का अनुरोध किया है। इस आशय में चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व भाजपा प्रवक्ता अंकित आनंद ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों सहित सार्वजनिक पूजा आयोजन को लेकर आयोजकों के समक्ष असमंजस की स्थिति है। उन्होंने सरकार एवं जिला प्रशासन को सुझाव दिया कि अंतिम क्षणों में गाइडलाइंस जारी करने से अधिक श्रेयस्कर होगा कि स्थितियों की समीक्षा करते हुए ससमय दिशानिर्देश जारी किये जाएं ताकि आवश्यकता अनुसार संशोधन की गुंजाइश रहे। इससे अकारण विवाद भी टाले जा सकेंगे। ज्ञातव्य हो कि काफ़ी तादाद में आयोजक समितियां अनुमति को लेकर स्थानीय थाना और अन्य कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। किंतु ठोस गाइडलाइंस के अभाव में उन्हें अनुमति से वंचित रखा जा रहा है। इस मामले में त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने भी विचारणीय विषय बताते हुए प्रशासन से ससमय निर्णय लेने की वकालत की है। इधर शिक्षा सत्याग्रह के नेता अंकित आनंद ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि सरकार की प्राथमिकताएं छात्र हित ना होकर राजस्व अर्जित करने मात्र तक सीमित हो रही है। कहा कि सिनेमाघर, बार एवं स्विमिंग पूल को सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमतियां दिये गये हैं किंतु कोचिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आशय में अबतक सरकार के स्तर से निर्णय लंबित है।

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