राज्य सरकार की महत्वकांक्षी प्रस्तावित मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वालम्बन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडलीय बैठक आयोजित किया गया
समहारणालय सभागार में आयोजित बैठक में बैठक में उप विकास आयुक्त, श्री मनीष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रमंडलीय जिलों के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
विभागीय सचिव के द्वारा राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से प्रतिमाह 1 हजार रू0 देने के लिए प्रस्तावित मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वालम्बन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा योजना की सफलता के लिए जिला के संबंधित विभाग के अलावे स्थानीय प्रशासन, बैंक, प्रज्ञा केन्द्र संचालक की महत्वपुर्ण भुमिका होगी। राज्य सरकार इस योजना के तहत लगभग 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, बहुत जल्द योजना की लॉचिंग होगी। लाभुक को आवेदन के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार लिंक युक्त बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो तथा पात्रता संबंधित घोषणा पत्र जमा करना होगा।
*आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क फॉर्म का वितरण*
विभागीय सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन पत्र आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन पत्र का वितरण, आवेदन पत्र जमा करने एवं स्वीकृति तक की सारी कार्रवाई निःशुल्क होगी। आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका अपने-अपने क्षेत्र के घर-घर जा कर 21-50 वर्ष के महिलाओं को चिन्हित कर आवेदन उपलब्ध करायेंगे।
*आवेदनों का ऑनलाईन इंट्री के लिए पंचायतों में शिविर लगेगा*
विभागीय सचिव के द्वारा जानकारी दी गई की इस योजना के लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए पंचायतों में लगने वाले शिविर में आना होगा। प्रत्येक पंचायतों में आवेदनो को प्रोर्टल में इंट्री करने के लिए 07-10 दिन तक शिविर आयोजित होगा प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से आवेदन का ऑनलाइन किया जाएगा। शिविर के सफल संचालन की जिम्मेवारी बीडीओ, सीओ तथा सीडीपीओ की होगी। शिविर में बैंको के भी स्टॉल लगाकर आधार सिडिंग का काम किया जाएगा।
*समय सीमा के अंदर आवेदनों का होगा निष्पादन :-*
शिविर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन को स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में अधिकृत बीडीओ, सीओ आवेदनों का सत्यापन 03 दिनों के अंदर कराते हुए अगले 03 दिनों के अंदर आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करेंगे।
उप विकास आयुक्त, श्री मनीष कुमार ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाने तथा प्रतिमाह 1 हजार रू0 प्रोत्साहन राशि देने की योजना महत्वपुर्ण है। इसके क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से आवेदन जमा करने एवं स्वीकृत करने के लिए लाभुकों को जागरूक करना होगा।
मौके पर विभागीय सचिव के द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा अभियान की सफलता के लिए हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी प्वांइंट में भागीदारी की।
