नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और टीकाकरण के तरीकों से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति चाहता है.
सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोविड पर एक राष्ट्रीय योजना बनाकर इसे पेश करने या सूचित करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड संबंधित मुद्दों पर छह अलग-अलग हाईकोर्ट का सुनवाई करना किसी तरह का भ्रम पैदा कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान के मामले में उसकी मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है. कोर्ट अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा है कि वह कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की हाईकोर्ट की न्यायिक शक्ति को भी जांचेगा.
गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटों में 3,14,835 कोविड-19 के नए मामले सामने आए, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है. इसी के साथ कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 59 लाख 30 हजार 965 हो गए हैं. 15 अप्रैल से भारत में लगातार 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच, वायरस के कारण 2,104 और लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 1,84,657 हो गई.
