मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले, सड़क–स्वास्थ्य–शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को मिली मंजूरी
राष्ट्र संवाद संवाददाता
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 09 जनवरी 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पलामू जिले में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण सहित कई बड़ी सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य में सड़क ढांचा मजबूत करने के लिए चतरा, बोकारो, हजारीबाग सहित विभिन्न जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम फैसले हुए। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन व सृजन की स्वीकृति दी गई। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन और मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन को भी हरी झंडी मिली।
बैठक में विभिन्न न्यायालयीन आदेशों के आलोक में कई सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा नियमित करते हुए पेंशन एवं वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा झारखण्ड राज्य विधि आयोग की अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ाने, GST अधिनियम में संशोधन, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नए डेयरी प्लांट की स्थापना तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को स्वीकृति दी गई।
कानून-व्यवस्था के तहत राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक झारखण्ड विधानसभा के बजट सत्र के आयोजन को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की।
