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    सात सूत्री मांग को लेकर कल्याण पदाधिकारी ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, काली पट्टी बांधकर दी सांकेतिक चेतावनी

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 11, 2026No Comments2 Mins Read
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    सात सूत्री मांग
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    लेखक: राष्ट्र संवाद ब्यूरो

    बिसवा संघ के आह्वान पर शुक्रवार को अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी अशोक कुमार काली पट्टी बांधकर विभागीय कार्य किया एवं एसडीएम नीरज सिन्हा को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहना है कि समस्याओं के समाधान के लिए कई बार अनुरोध पत्र दिए गए, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। प्रखंड और अनुमंडल स्तर की कल्याण शाखाओं में मूलभूत संसाधनों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। कार्यालय कक्ष सहित पर्याप्त कुर्सी, मेज, कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक तक उपलब्ध नहीं हैं। इससे पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों के निष्पादन में परेशानी हो रही है। शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

    सात सूत्री मांग को लेकर कल्याण पदाधिकारी का सांकेतिक प्रदर्शन

    संघ द्वारा निर्धारित प्रमुख मांगे

    संसाधन उपलब्ध कराने समेत कई मांगें संघ की प्रमुख मांगों में कल्याण शाखाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना, सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी की अनुमति के बिना शुरू की गई विभागीय कार्रवाई से मुक्ति, निर्धारित समय पर प्रोन्नति और क्षेत्रीय कार्यबल की कमी दूर करना शामिल है। इसके अलावा सरकारी वाहन अथवा निश्चित यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रबंधकों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई है। संघ ने संवर्ग नियमावली में आवश्यक सुधार करने, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने, आवश्यक पदों का सृजन करने और वेतन विसंगति दूर करने की भी मांग उठाई है। अभ्यावेदन और स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी सात सूत्री मांग पत्र में शामिल है।

    प्रदर्शन की योजना

    संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द पहल नहीं हुई तो 11 सितंबर से सभी पदाधिकारी काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर संघ की ओर से आगे की रणनीति तय की जाएगी। कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि उनका उद्देश्य विभागीय कार्य को प्रभावित करना नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान कराना है।

    अधिक जानकारी के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

    कल्याण पदाधिकारी बिहार प्रशासन बेगूसराय सात सूत्री मांग
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