हेमंत सरकार द्वारा लाया गया प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023(काला कानून) के खिलाफ छात्रो युवाओं की समस्या को लेकर पाकुड़ भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसेन बेसरा के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम उप विकास आयुक्त पाकुड़ को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर श्री जससेन बेसरा ने कहा कि झारखंड सरकार इस कानून के जरिए छात्र – युवाओं का आवाज को दबाना चाहता है। हेमंत सरकार चोर दरवाजा से राज्य की नौकरी को बेचना चाहता है। इस कानून के तहत अगर परीक्षा में धांधली या प्रश्न पत्रक का लीक आउट होता है तो परीक्षार्थी विरोध नहीं कर सकता है।
छात्रों द्वारा विरोध करने पर 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास भी हो सकता है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक – 2023 अंग्रेजों का काला कानून रालेक्ट एक्ट के समान है इस कानून के माध्यम से युवाओं के सपने को कुचलने का काम कर रही है।यह युवा और छात्रों विरोधी कानून हैं। हमलोग युवाओं और छात्रों हित में इस काला कानून को संशोधन कर लागू करने का मांग करते हैं।
इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष हिसाबी राय, भाजयुमो जिला महामंत्री रविशंकर कुमार, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष धनंजय चौबे, भाजयुमो पाकुड़ नगर अध्यक्ष रतन भगत, भाजयुमो जिला कार्यसमिति सदस्य कमल पांडे, भाजयुमो मीडिया पाकुड़ नगर अध्यक्ष सूरज भगत आदि उपस्थित थे।
