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    Home » कुलडीहा में सरकारी जमीन, कुएं और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश
    झारखंड

    कुलडीहा में सरकारी जमीन, कुएं और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

    nizamBy nizamSeptember 1, 2026No Comments3 Mins Read
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    कुलडीहा में सरकारी जमीन, कुएं और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

     

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    *पोटका :* पोटका प्रखंड के कुलडीहा पंचायत अंतर्गत कुलडीहा मौजा के प्लॉट संख्या-396 को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सरकारी भूमि, सरकारी कुएं और वर्षों पुराने सार्वजनिक कच्चे रास्ते पर जबरन घेराबंदी कर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए समस्त ग्रामवासियों ने पोटका अंचल अधिकारी को सामूहिक आवेदन सौंपा है और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।

     

    *क्या है पूरा मामला*

    ग्रामीणों के अनुसार प्लॉट संख्या-396 में राजस्व अभिलेख के मुताबिक सरकारी भूमि है। उसी भूमि पर वर्षों से एक सरकारी कुआं स्थित है और उसी से होकर गांव के खेतों, टोलों और आसपास के गांवों को जोड़ने वाला सार्वजनिक कच्चा रास्ता गुजरता है। इस रास्ते का उपयोग सैकड़ों ग्रामीण प्रतिदिन आवागमन के लिए करते हैं।

     

    ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही अनुसर सुसार महाली, पिता लखी महाली और किस्टो महाली, पिता गोपी महाली एवं उनके पुत्रों द्वारा उक्त सरकारी जमीन, कुएं और रास्ते के हिस्से पर बांस-बल्ले से घेराबंदी कर अतिक्रमण किया जा रहा है। घेराबंदी के कारण सरकारी कुएं तक ग्रामीणों की पहुंच बंद हो गई है और आम रास्ते से आवागमन बाधित हो रहा है।

     

    *कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका*

    आवेदन में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी जमीन होने के बावजूद निजी कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सार्वजनिक रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा और सरकारी संपत्ति पर स्थायी कब्जा हो जाएगा, जिससे भविष्य में आपसी विवाद और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

     

    *ग्रामीणों की 5 प्रमुख मांगें*

     

    *1.* प्लॉट संख्या-396 का राजस्व अभिलेख एवं नक्शा के आधार पर अमीन द्वारा स्थल निरीक्षण और सीमांकन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

    *2.* किस्टो महाली व अन्य द्वारा की जा रही घेराबंदी की निष्पक्ष जांच की जाए।

    *3.* जांच में अतिक्रमण प्रमाणित होने पर उसे नियमानुसार ध्वस्त कर सरकारी भूमि, सरकारी कुएं और सार्वजनिक कच्चे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

    *4.* भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए स्थायी रोक लगाई जाए और दोषियों पर झारखंड भू-राजस्व नियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

    *5.* मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच व अतिक्रमण हटाने के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की सहायता ली जाए।

     

    इस सामूहिक आवेदन पर ग्राम पंचायत कुलडीहा की मुखिया अनिमा सिंह, वार्ड सदस्य फूलमनी मुर्मू सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं। ग्रामीणों ने साक्ष्य के रूप में अतिक्रमण स्थल, घेराबंदी और सरकारी कुएं की तस्वीरें भी आवेदन के साथ संलग्न की हैं।

     

    ग्रामीणों ने कहा – _”हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक हित में अविलंब कार्रवाई हो।”_

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