मौन अन्याय: झारखंड की रजत जयंती में कॉ. ए.के. रॉय की अनदेखी एक नैतिक विफलता क्यों है
राष्ट्र संवाद संवाददाता धनबाद झारखंड
जब झारखंड गर्व से अपनी 25वीं स्थापना दिवस मना रहा है, राज्यत्व के एक पच्चीस वर्ष पूरे कर रहा है, तो इस उत्सव के बीच एक असहज सच्चाई छिपी हुई है: आधिकारिक समारोहों में कॉमरेड ए.के. रॉय के नाम का स्पष्ट अभाव। यह मात्र एक चूक नहीं—यह एक नैतिक और नैतिकता की विफलता है।
कॉ. ए.के. रॉय केवल झारखंड के इतिहास के किसी आम राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे—वे इसके प्रमुख शिल्पियों में से एक थे। झारखंड के लिए उनकी दृष्टि साहसिक, समावेशी और मजदूरों, आदिवासियों और वंचितों के न्याय पर आधारित थी। उन्होंने झारखंड को केवल एक भाषाई या प्रशासनिक मांग के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक वादे के रूप में देखा। जहाँ अन्य लोग पहचान के आधार पर आंदोलन बना रहे थे, वहीं रॉय ने इसे सम्मान और गरिमा के आधार पर गढ़ा।
वह एक ट्रेड यूनियन नेता थे जो कोयला मजदूरों के बीच रहते थे, एक राजनेता जो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते थे, और एक चिंतक जिन्होंने हजारों को प्रेरित किया। बिनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में उनका योगदान उस आंदोलन की नींव बना, जिसने अंततः झारखंड को एक राज्य का दर्जा दिलाया।
लेकिन आज, एक के बाद एक समारोह में उनका नाम गायब है। नेताओं के भाषणों में उनका ज़िक्र नहीं, राज्य के निर्माताओं को सम्मानित करने के लिए निमंत्रण नहीं। यह न सिर्फ असम्मानजनक है—बल्कि इतिहास को विकृत करने जैसा है।
ए.के. रॉय की अनदेखी सिर्फ उनकी स्मृति का अपमान नहीं है, बल्कि झारखंड आंदोलन के मूल मूल्यों—न्याय, समानता और सशक्तिकरण—का भी विश्वासघात है। एक राज्य अपने इतिहास के योद्धाओं को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकता।
झारखंड जब अपने सफर के 25 वर्ष पूरे कर मना रहा है, तो उसे उन लोगों के बलिदान और सिद्धांतों को अवश्य याद करना चाहिए, जिन्होंने इसे आकार दिया। अगर राज्य सच में अपनी जड़ों का सम्मान करना चाहता है, तो उसे अपने भूले हुए इतिहास को फिर से पहचानना होगा और उन अनसुने स्वरों को सम्मान देना होगा।
यह केवल रिकॉर्ड सुधारने की बात नहीं—यह सही काम करने की बात है।
