मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को स्वरोजगार से जोड़ें :उपायुक्त
राष्ट्र संवाद सं
जामताड़ा: उपायुक्त रवि आनंद (की अध्यक्षता में समेकित जनजाति विकास अभिकरण (आईटीडीए)/कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं/कार्यों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया।बैठक में उपायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान, पीएम जनमन योजना के तहत क्रियान्वित कार्य के अलावा अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेरा बंदी, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र/धूमकुड़िया हाउस निर्माण, जाहेरस्थान घेराबंदी के अलावा संविधान की धारा 275 (1) वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय/छात्रावासों का मरम्मती/जीर्णोद्धार कार्य आदि का विस्तारपूर्वक समीक्षा किया गया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जो भी लंबित कार्य/योजना है उसे आपसी समन्वय से जल्द से जल्द पूर्ण करें, किसी भी स्तर से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया गया कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरण कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है, अधिक से अधिक योग्य लाभुकों को इस योजना से जोड़ें ताकि वे स्वरोजगार कर खुद को सशक्त बना सके। उन्होंने योजना का वृहत प्रचार प्रसार करने के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कहा कि सरकार की द्वारा जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें।वहीं उन्होंने जाहेरथान घेराबंदी हेतु स्वीकृत सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। कहा कि अगर लाभुक समिति कार्य नहीं करते हैं तो नया लाभुक समिति का गठन करें। वहीं आदिवासी सांस्कृतिक एवं कला केंद्र/धूमकुड़िया हाउस निर्माण कार्य की समीक्षा कर उसे मानक के अनुरूप एवं जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अल्पसंख्यक/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास मरम्मती एवं जीर्णोद्धार कार्य तथा बिरसा आवास निर्माण योजना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।उपायुक्त ने पीएम जनमन अभियान के तहत आदिवासी जनजातियों के हित में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली । मौके पर उन्होंने आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली, पीभीटीजी गांव में घर-घर, नल-जल पहुंचाने, पीभीटीजी डाकिया योजना, आधार कार्ड बनवाने के अलावा आदिम जनजाति क्षेत्रों के गांवो में सड़क, मोबाईल नेटवर्क के साथ-साथ सरकार की तमाम कल्याणकारी योजना-स्कीम के बारे में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना अंतर्गत कमजोर जनजाति समूहों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
