ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन झारखंड प्रदेश इकाई का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 3/5/2023 को डोरंडा रांची में प्रदेश कार्यसमिति बैठक संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमकार नाथ झा द्वारा की गई।
साथ में प्रदेश के विभिन्न जिलों के नामित कार्यसमिति सदस्य एवं जिला प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।
बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा खाद आपूर्ति विभाग, झारखंड सरकार के प्रति काफी नाराजगी एवं आक्रोश व्यक्त की गई क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक हमारे 6 बिंदु मांग पर विचार नहीं किया गया।जिसके चलते सभी डीलरों के द्वारा काफी आक्रोश व्यक्त की गई
बैठक संपन्न होने के पश्चात 5 सदस्य टीम प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमकार नाथ झा ,प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद भैया ,महासचिव श्री संजय कुंडू ,प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र साव एवं कार्यसमिति सदस्य चंद्रशेखर सिंह के द्वारा रांची सचिवालय पहुंचकर अपर सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार को ज्ञापन दिया गया ज्ञापन में 6 बिंदु पर बिंदुवार चर्चा की गई-
1.डीलर NFSAऔर ग्रीन कार्ड के अनाजों का वितरण नाम के कमीशन पर करते हुए किसी प्रकार अपना भरण-पोषण करने को विवश है।
2.प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के 60 से 70 परसेंट विक्रेता खाद्य सुरक्षा योजना को भलीभांति संभाल रहे हैं फिर भी नए नियम के तहत अनुकंपा का लाभ देने में उम्र की सीमा का बंधन रखा जाना न्यायोचित नहीं है अतः अनुकंपा के उम्र सीमा को हटाया जाए।
3.PMGKAY के 10 माह से भी ज्यादा समय से कमीशन के करोड़ों रुपए डीलरों को नहीं मिल पा रहा है।
4.डीलरों को 2Gसरवर समय पर कार्य करने और इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन से जोड़ दिए जाने के कारण और भी परेशानी से जूझना पड़ रहा है जिस कारण लाभार्थी और डीलरों के बीच रोज अनबन होते रहती है।
5.प्रखंडों में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा डीलरों पर कई तरह के अमानवीय व्यवहार एवं जबरन स्पष्टीकरण और निलंबन का भय दिखाया जाता है।
6.राज्य के जिलों से गोदाम प्रबंधक व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के मौखिक लिखित आदेशों में खाली जूट बोरे वापस ले लिए गए हैं जिसका भुगतान अभी तक बकाया है जिससे डीलर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
सरकार और विभाग को पूर्व में भी दर्जनों बार इन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाने के बावजूद हमें न्याय नहीं मिलने से डीलर आंदोलित हो रहे हैं। हमे समय पर न्याय नहीं मिलता और हमारी वाजिब मांगों पर विभाग व सरकार त्वरित निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश के 25000 राशन विक्रेता आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर होंगे तथा इसकी सारी जिम्मेदारी आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार पर होगी।
ज्ञापन सौपे जाने के बाद अपर सचिव द्वारा एसोसिएशन की मांग पर अभिलंब कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है।
इस संबंध में बैठक में भाग लेने वाले डीलर एसोसिएशन के जामताड़ा जिला मीडिया प्रभारी सह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य देव कुमार साव के द्वारा जानकारी दी गई।
